दिल्लीतील सामूहिक बलात्कार आणि मुंबईतील महिलांच्या विरोधातील अत्याचाराच्या वाढत्या घटना पाहून आयुक्तांनी विशेष महिला कक्ष स्थापन केला. आंतराष्ट्रीय महिला दिनाचे औचित्य साधून मोठा गाजावाजा करून त्याचे उदघाटनही करण्यात आले. परंतु या महिला कक्षाची स्थापना होऊन सहा महिने उलटले तरी निम्म्याहून अधिक पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.या कक्षात अधिकारी आणि कर्मचारी मिळून एकूण ८३ पदे मंजूर करण्यात आली होती. पंरतु आजही या कक्षात त्यापैकी केवळ ३२ पदेच भरण्यात आलेली आहेत.महिलांवरील अत्याचाराला लवकर न्याय मिळावा यासाठी विशेष महिला कक्ष स्थापन करण्यात आला होता. मुख्यालयाच्या पोलीस उपायुक्त शारदा राऊत यांना या विशेष कक्षाचे प्रमुख बनविण्यात आले होते.सध्या या महिला कक्षात केवळ चार ते पाच प्रकरणे आहेत. अपुऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे इतर प्रकरणांवर काम करता येत नाही, असे या कक्षातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. पोलीस आयुक्त आणि गृहमंत्रालयाशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही ही पदे भरली गेली नसल्याचे या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. सध्या या कक्षात सहाय्यक पोलीस निरीक्षकांची १२ पदे मंजूर असून केवळ तीन पदे भरण्यात आली आहेत. त्यातील नऊ पदे रिक्त आहेत. महिला आणि पुरूष पोलीस शिपायांची एकूण ३६ मंजूर करण्यात आली होती. परंतु त्यातील ११ पदे भरण्यात आली असून २५ पदे रिक्त आहेत. तसेच पाच पोलीस हवालदार आणि चार पोलीस नाईकांची पदे अद्याप रिक्त आहेत. अशीच जर अवस्था असेल तर महिलांच्या अत्याचाराला कसा काय वाचा फोडणार असा सवाल निर्माण झाला आहे. मोठय़ा योजनांच्या घोषणा करायचा प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही याकडे पहायचे नाही या प्रवृत्तीचा या निमित्ताने पुन्हा एकदा प्रत्यय आला आहे.
