राज्यातील शहरी भागाबरोबरच ग्रामीण भागात धावणारा ‘लाल डबा’ म्हणजेच एसटी. हीच एसटी ऐन दिवाळीत ‘बंद’ पडली आणि शहर व गावागावांतील प्रवास थांबला. एसटी ६० वर्षांहून अधिक काळ राज्यातील जनतेची सेवा करीत आहे. परंतु इतक्या मोठय़ा काळात तिचा विकास होण्याऐवजी वाताहतच एसटीच्या वाटय़ाला आली. तिची आर्थिक घडी विस्कटली. सरकारचे एसटीकडे झालेले दुर्लक्ष, धोरणांमधील अनियमितता, अवैध प्रवासी वाहतूकदारांची कुरघोडी आणि महामंडळात भरमसाट वाढत गेलेल्या एसटी कर्मचारी संघटना आणि आता सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी संघटनांनी केल्याने एसटीचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याच्या धोकादायक वळणावर येऊन उभी राहिली आहे. ६० लाखांहून अधिक प्रवासी, १८ हजार बस, सव्वा लाख कर्मचारी असा एसटी महामंडळाचा सध्याचा डोलारा आहे. याच सेवेतून महामंडळाला सात हजार ५६ कोटी रुपये उत्पन्न मिळते. मात्र उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त अशी परिस्थिती आहे. महामंडळाचा खर्च सात हजार ५८४ कोटी रुपये आहे. यातील तीन हजार १५७ कोटी रुपये वेतनावर खर्च होतात. उर्वरित दोन हजार ९६८ कोटी रुपये खर्च डिझेल आणि ९३१ कोटी रुपये इतर बाबींवर खर्च होतात. म्हणजे एसटीची ५२८ कोटी रुपये ही वार्षिक तूट आहे. यात एसटीचा गेल्या वर्षी असलेला एक हजार ८०० कोटी रुपयांचा संचित तोटा यंदा दोन हजार कोटींपर्यंत पोहोचला आहे. एकूणच एसटीचे चाक पूर्णपणे तोटय़ात अडकले आहे. ते जर वर काढायचे झाल्यास महामंडळाला अधिक धडपड करावी लागणार हे स्पष्ट आहे. यात पहिला मुद्दा आहे प्रवाशी संख्या वाढीचा. यात विविध पर्यायही शोधावे लागणार आहेत. महामंडळाचे व्यवस्थापनाचा असा दावा आहे की वातानुकूलित ते बसची संख्या वाढविण्यावर भर देत आहेत. आगार आणि स्थानकांचा विकास, याशिवाय प्रवासी मदतीसाठी अत्याधुनिक ‘कॉल सेंटर’च्या सुविधा पुरविण्याचा प्रयत्न आहे. पण वास्तवात या सर्व सुविधा सेवेत येण्यास विलंब झाला आहे. त्यामुळे महामंडळाचा हा दावा फोल ठरला आहे, हे स्पष्ट होते. कर्मचारी आणि कामगारांसाठी रुग्णालय, त्यांच्या मुलांसाठी अभियंता महाविद्यालय, निवास सुविधा अशा घोषणाही करण्यात आल्या. पण त्या हवेतच विरल्या. महामंडळाच्या वाटेत आधीच प्रश्न मी म्हणून उभ्या आहेत, त्यात महामंडळाकडून आधीच्या घोषणा अमलात आणल्या जात नाहीत, पण दरवर्षी नव्याने घोषणा केल्या जातात. त्यामुळे कर्मचारी आणि प्रवाशांचा विश्वास संपादन करण्याऐवजी स्वत:भोवती शंकेचे वातावरण तयार करण्याचेच काम महामंडळ स्वत: करताना दिसत आहे. एसटी संघटनांचे महामंडळातील वाढते वर्चस्व हाही तितकाचा कळीचा मुद्दा आहे. प्रत्येक मागण्यांसाठी या संघटनांकडून महामंडळाला धारेवर धरले जात आहे. हे असे वातावरण एसटीच्या भल्याचे नाही, हे मात्र नक्की. त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे एसटी महामंडळाच्या मान्यताप्राप्त संघटनेसह एकूण पाच संघटनांनी ऐन दिवाळीत पुकारलेला संप. चालक, वाहक, यांत्रिकी विभागातील कर्मचाऱ्यांसह एसटीतील लाखो कर्मचाऱ्यांना वेतनवाढ मिळावी यासाठी बेमुदत संपाची हाक दिली व हा संप यशस्वीही करून दाखवला. एसटीतील सर्वात तळगाळातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन वाढलेले नसून त्यामुळे थेट सातवा वेतन आयोगाची मागणी संघटनांनी केली. फार कमी वेतन असल्याचा मुद्दा आणि वेतनवाढीची मागणी जरी योग्य असली तरी त्यासाठी तोटातील एसटीला ऐन गर्दीच्या वेळी वेठीस धरणे कितपत योग्य, असा प्रश्न उभा ठाकला. सातवा वेतन आयोगासाठी चार दिवस प्रवाशांना वेठीस धरले आणि एसटीचे जवळपास सव्वाशे कोटींचे उत्पन्न बुडाले. यात मुख्यत्वे भरडला गेला तो प्रवासीच. एसटी महामंडळही हा प्रश्न गंभीरपणे हाताळताना दिसले नाही आणि वेतनवाढीचा मुद्दा अधिकच किचकट होत गेला. ज्या सातव्या वेतन आयोगासाठी संघटनांकडून संप करण्यात आला तो तर मिळालाच नाही. उलट संपाचे प्रकरण न्यायालयात गेल्यानंतर संप बेकायदेशीर ठरवण्यात आला. न्यायालयाच्या सूचनेनुसार समिती स्थापन करण्यात आली आणि या समितीकडून १५ नोव्हेंबपर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांना अंतरिम वेतनवाढ सुधारणेबाबत विचार करेल. तर २२ डिसेंबपर्यंत अंतिम निष्कर्ष काढेल. एसटी संघटनांनी सातव्या वेतन आयोगासाठी केलेली मागणी ही कितपत योग्य असा प्रश्न निर्माण झाला. सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर पगारवाढ द्यायची झाल्यास तो सरासरी २७ हजार रुपये इतका होईल. सध्या चालक, वाहक तसच यांत्रिकी विभागातील कर्मचारी यांचा पगार १२,५०० रुपयांपर्यंत आहे. त्यामुळे थेट २७ हजार रुपयांपर्यंत वेतन गेल्यास एका वर्षांला वाढीव पगारासाठी पाच हजार कोटी रुपये आर्थिक बोजा एसटी महामंडळाला सहन करावे लागेल. मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटना आणि एसटी महामंडळ यांचात वेतनवाढीसाठी १९९६ पासून चार वर्षांसाठी करार होत गेले. १९९६-२००० या वर्षांसाठी २८८ कोटी रुपयांचा वेतन करार करण्यात आला होता. २००८-२०१२ साली तो थेट १,९२० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आणि २०१२-१६ साली १,६६८ कोटी रुपयांचा करार करण्यात आला. आता एसटी प्रशासनाने ४,४०० कोटी रुपयांचा वेतन करार प्रस्ताव ठेवला होता. परंतु तो संघटनाकडून अमान्य करण्यात आला. वेतनवाढीचा तिढा सोडवण्यासाठी गेल्या दीड वर्षांत एसटी महामंडळ आणि एसटी संघटनांमध्ये बैठकाही झाल्या. मात्र त्यावर तोडगा न निघाल्याने संपाचे हत्यार संघटनांना उपसावे लागले. एसटी महामंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीकडे लक्ष दिले नाही की संघटनाही यात मागे राहिली, यामागील नेमक्या कारणांचा शोध सरकारला घ्यावा लागणार आहे. एसटीच्या ताफ्यात उशिराने दाखल झालेल्या वातानुकूलित बस, आगारांचा विकास करण्यासाठी होत असलेला विलंब, कोणताही विचार न करता स्वच्छतेसाठी मोजलेले कोटय़वधीचे कंत्राट, प्रवाशांसाठी आधुनिक कॉल सेंटरची प्रतीक्षा यांसह अनेक सुविधांपासून वंचित राहिलेले प्रवासी पाहता एसटीचे एक पाऊल मागेच पडत गेले. एसटी महामंडळ आणि एसटी कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन वेतनावर तोडगा काढतानाच प्रवाशांच्या सोयीसुविधांवर कसा भर देता येईल याचा विचार केला असता तर एसटीचा विकास होण्यासाठी वर्षांनुवर्षे वाट पाहावी लागली नसती.
