चालू आर्थिक वर्षात उत्पन्न उतरणीला लागलेल्या मुंबई महापालिकेने मुंबईकरांवर करभार लादलेला नाही. मात्र, दुसरीकडे महापालिकेने परमिट शुल्क, परवाना शुल्क, महापालिका रुग्णालयातील उपचार शुल्कात वाढ करुन उत्पन्नात भर टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे करवाढ झाली नसली तरी महापालिका रुग्णालयांमधील आरोग्य सेवेसाठी मुंबईकरांना जादा पैसे मोजावे लागणार आहे. मुंबई महापालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी सन २०१८- १९ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांच्याकडे सादर केला. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात तब्बल दोन हजार कोटीनी वाढ करण्यात आली. २७ हजार २५८ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात कोणतेही नवीन कर लादणे व करवाढ करणे टाळले आहे. मुंबई कोस्टल रोड आणि गोरेगाव- मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) या प्रकल्पांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे. कोस्टल रोडसाठी १५०० कोटी तर जीएमएलआर प्रकल्पासाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महापालिकेतील रस्ते विभागासाठी भरीव तरतूद आहे. रस्त्यांच्या कामासाठी १२०२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबईत पावसाळ्यात खड्ड्यांची समस्या निर्माण होते. यावर तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने विशेष प्लान्ट सुरु करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पावसाळ्यात हिंदमाता या भागात नेहमीच पाणी साचते. या भागासाठी १८०० मिमी व्यासाच्या पर्जन्य जलवाहिन्यांचे मायक्रो टनलिंग केले जाणार आहे. मॅनहोलमध्ये पडून होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी मॅनहोलवर १,४५० जाळ्या बसवण्यात येणार आहे. तसेच मॅनहोलच्या सफाईसाठी १ कोटी रुपयांची तरतूद आहे. सार्वजनिक आरोग्यासाठी ५०. ७० कोटी रुपये, उद्यान खात्यांसाठी २४३ कोटी रुपये, देवनार डंपिंग ग्राऊंड कचरा प्रकल्पासाठी ६५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नवीन विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी २,६६५ कोटी रुपयांची तरतूद असून तोट्यात असलेल्या 'बेस्ट'साठी ठोस आर्थिक तरतूद करण्यात आलेली नाही. शहरातील सर्व रस्त्यांवर एलईडी दिवे लावण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असून यासाठी २८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१८- १९ पर्यंत सर्व रस्त्यांवर एलईडी पथदिवे लावण्याचा महापालिकेचा निर्धार आहे. ओसी नसलेल्या पुनर्वसित इमारतींनाही जलजोडणी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महापालिका मुख्यालय, प्रभाग कार्यालय आणि महापालिका रुग्णालयांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठी ७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
