रात्रीच्या ध्वनिप्रदूषणाबाबत न्यायालयाची भूमिका मवाळ; यंत्रसामग्रीच्या वाहतुकीवरील बंदी उठण्याची शक्यता कुलाबा-सीप्झ मेट्रो-३ या भुयारी मार्ग प्रकल्पासाठीच्या अवजड यंत्रसामग्रीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना दक्षिण मुंबईत रात्रीच्या वेळी येण्यास केलेली बंदी उच्च न्यायालयाकडून उठवली जाण्याची शक्यता आहे. भुयारी मार्ग बांधण्याकरिता टीबीएम हे अवाढव्य यंत्र मुंबईत ठिकठिकाणी न्यावे लागणार आहे. ते दिवसा आणायचे झाल्यास त्यासाठी संपूर्ण वाहतूकच बंद ठेवावी लागेल, असे मुंबई मेट्रो रेल महामंडळाकडून (एमएमआरसीएल) गुरुवारी सांगण्यात आले. या बंदीमुळे मेट्रो-३चे काम काही ठिकाणी ठप्प पडले आहे. प्रकल्पाचे काम कायमस्वरूपी बंद करणे शक्य नाही. हा प्रकल्प रस्ते वाहतुकीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असून त्यामुळे होणारा त्रास लोकांना काही काळाकरिता सहन करावा लागेल, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रकल्पाला घातलेल्या बंदीबाबत गुरुवारी काहीशी मवाळ भूमिका घेतली. शुक्रवारी न्यायालय त्याबाबत निर्णय देण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाच्या कामामुळे रात्रीच्या वेळी ध्वनिप्रदूषण होते. या विरोधात अ‍ॅड. रॉबिन जयसिंघानी यांनी केलेल्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने रात्रीच्या वेळी प्रकल्पाचे काम करण्यास मज्जाव केला होता. यावरील सुनावणीदरम्यान परवानगीशिवाय हे काम केले जात असल्याची खुद्द एमएमआरसीएलने कबूल केले होते. त्यावर न्यायालयाने कामालाच नव्हे तर प्रकल्पाच्या कामासाठी लागणाऱ्या अवजड यंत्रसामग्रीची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना दक्षिण मुंबईत रात्रीच्या वेळी येण्यासही बंदी घातली. कामासाठी लागणारी यंत्रे ही अवाढव्य आहे. त्यामुळे ती वाहून आणण्यासाठीही अवजड वाहनांचीच गरज आहे. ही वाहने दिवसा आणायची झाल्यास संपूर्ण वाहतूक बंद ठेवावी लागेल, परंतु असे करणे शक्य नाही. त्यामुळेच यंत्राची वाहतूक रात्रीच करावी लागेल, असे सांगत बंदीच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी एमएमआरसीएलने न्यायालयाकडे केली. न्यायालयानेही याची गंभीर दखल घेत रात्रीच्या वेळी प्रकल्पाचे नेमके काय काम केले जाणार हे त्याच्या वेळापत्रकासह प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगण्याचे आदेश दिले. प्रकल्प लवकर पूर्ण करण्याची कंपनीची धडपड समजू शकतो, मात्र प्रत्येक गोष्टीकडे काणाडोळा करणे शक्य नाही. वर्षभर तुम्ही रात्रीच्या वेळी काम करू शकत नाही. शाळा-महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांना परीक्षेची तयारी करायची असते, असेही न्यायालयाने सुनावले. न्यायालयाचे खडे बोल हा प्रकल्प मुंबईसाठी खूप महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे प्रकल्पाला किंबहुना विकासाला कायमस्वरूपी स्थगिती दिली जाऊ शकत नाही. त्याचा फायदा सगळ्यांना होणार आहे. त्यामुळे दोन्ही गोष्टींचा मेळ साधताना प्रकल्पामुळे होणारा त्रास लोकांनाही काही काळाकरिता सहन करावा लागेल. पराकोटीचा विरोध करून काही साध्य होणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांलाही खडे बोल सुनावले.
