मुंबई मेट्रोची भाढेवाढ पुन्हा टळली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णायामुळे मुंबई मेट्रोची प्रस्तावित भाडेवाढ आणखी काही दिवसांसाठी टळली आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी भाडेवाढीचे हे संकट टळले आहे. यावर मुख्य न्यायाधीश निर्णय देणार असून तोपर्यंत भाडेवाढ न करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे. प्रस्तावित भाडेवाढ योग्य आहे, हे सांगत मुंबई मेट्रो वन लिमिटेडने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. त्यावर हायकोर्टाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. १ डिसेंबर २०१५पासून मेट्रोच्या भाड्यात ५ रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मुंबई मेट्रो वनने घेतला. या निर्णयाविरुद्ध एमएमआरडीएने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
