मुंबईकरांनी धसका घेतलेल्या भटक्या श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी पालिकेने १९९८ पासून प्रयत्न सुरू केले आहेत. पण भटक्या श्वानांच्या नसबंदीसाठी पालिकेची तिजोरी रिती होत आहे. पण श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविण्यात पालिका सपशेल अपयशी ठरली आहे. मुंबईमध्ये अनेक ठिकाणी भटक्या श्वानांचा उपद्रव वाढत आहे. अधूनमधून श्वानदंशाच्या घटनाही घडत आहेत. अचानक अंगावर धावून येणाऱ्या या श्वानांचा मुंबईकरांनी धसका घेतला आहे. पूर्वी पिसाळलेल्या श्वानांना पालिका ठार मारत होती. परंतु न्यायालयाच्या आदेशामुळे उपद्रवी श्वानांना मारणे बंद करण्यात आले आहे. यावर तोडगा म्हणून पालिकेने १९९८ पासून मुंबईतील श्वानांची नसबंदी करण्याचा निर्णय घेतला आणि हे काम काही सामाजिक संस्थांवर सोपविले. पालिकेने ५ ऑक्टोबर १९९८ ते ३१ मार्च २०११ या कालावधीसाठी श्वानांच्या नसबंदीसाठी २ कोटी ६४ लाख ४७ इतक्या रुपयांचे कंत्राट या संस्थांना दिले. या कंत्राटाची मुदत संपल्यानंतर १ एप्रिल २०११ ते ३१ मार्च २०१३ या कालावधीसाठी भटक्या श्वानांच्या नसबंदीसाठी ४ कोटी १४ लाख ४७ हजार रुपये या संस्थांना देण्यात आले. गेल्या तब्बल १३ वर्षांमध्ये ६.७८ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करूनही पालिकेला नसबंदीद्वारे श्वानांच्या संख्येवर नियंत्रण मिळविता आलेले नाही. आता पुन्हा ३१ मार्च २०१७ पर्यंत श्वान नसबंदीसाठी २ कोटी ८१ लाख रुपयांची खैरात करण्यात आली आहे.
