करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे पाच महानगरपालिका, १००च्या आसपास नगरपालिका आणि नगर पंचायती, सहा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आता लवकर होण्याची चिन्हे नाहीत. परिणामी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातच परिस्थिती सुधारल्यास मुदत संपणाऱ्या २०० नगरपालिकांसह सर्व निवडणुका एकत्रित पार पाडण्याची शक्यता आहे. कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद, नवी मुंबई, कोल्हापूर आणि वसई-विरार या मुदत संपलेल्या पाच महानगरपालिकांमध्ये सध्या प्रशासकाची राजवट आहे. १००च्या आसपास नगरपालिका व नगर पंचायती तसेच सहा जिल्हा परिषदांची मुदत संपुष्टात आली आहे. गेल्या वर्षी करोनामुळे निवडणुका लांबणीवर टाकाव्या लागल्या होत्या. डिसेंबरमध्ये करोनाचे संकट कमी झाल्यावर राज्य निवडणूक आयोगाने रखडलेल्या निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने चाचपणी सुरू के ली. जानेवारी महिन्यात राज्यातील सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका पार पडल्या. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांमध्ये प्रभाग निर्मितीची प्रक्रि या सुरू झाली होती. मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यात येणार होत्या. इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा एप्रिलच्या अखेरीस सुरू होणार होत्या. तत्पूर्वी १५ एप्रिलपर्यंत या निवडणुका पार पाडण्याची राज्य निवडणूक आयोगाची योजना होती. फे ब्रुवारी अखेरीसपासून राज्यातील करोना रुग्णांची संख्या वाढू लागली. मार्च महिन्यात आलेख वरवर जाऊ लागला. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील सारी यंत्रणा ही करोना नियंत्रणात व्यग्र झाली. परिणामी प्रभाग रचनेची सुरू असलेली प्रक्रि या थांबवावी लागली. सध्या तर करोनाने थैमान घातले आहे. दुसरी लाट कधी ओसरेल याबाबत काहीच अंदाज बांधता येत नाही. पाच राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे करोनाचे रुग्ण वाढले. मद्रास उच्च न्यायालयाने तर निवडणूक आयोगाला यावरून फटकारले. प्रभाग रचना जाहीर करून त्यावर हरकती व सूचना मागविण्यास विलंब लागू शकतो. करोनाची परिस्थिती कधी आटोक्यात येईल, याबाबत सारीच अनिश्चिातता आहे. यामुळे सध्या तरी निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाचा विचार नसल्याचे सांगण्यात येते. एप्रिल महिना सरत आला असून, अद्याप रुग्णसंख्या वाढतच आहे. यामुळे १५ जूनपर्यंत निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही. परिणामी राज्यातील सर्व रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका या ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यातच होण्याची चिन्हे आहेत. कायदेशीर अडथळा नाही मुदत संपलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर नियुक्त करण्यात आलेल्या प्रशासकांना कितीही काळ या पदावर ठेवण्याची तरतूद असलेला कायदा गेल्या महिन्यात अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करण्यात आला. याआधी ठरावीक मुदतीसाठी प्रशासक नेमण्याची तरतूद करण्यात आली होती. यामुळे गेल्या वर्षभरात दोनदा प्रशासकांना मुदतवाढ देण्यात आली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात प्रशासकांना बेमुदत वाढ देण्यात आली आहे. यावरून मुदत संपलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिकांमध्ये राज्य सरकार हस्तक्षेप करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार, आशीष शेलार आदी विरोधी सदस्यांनी केला होता. निवडणुकीचा हंगाम राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबरपासून निवडणुकांचा हंगाम सुरू होत आहे. या काळात राज्यातील सुमारे २००च्या आसपास नगरपालिकांची मुदत संपत असून तेथे निवडणुका होतील. जानेवारीत काही नगरपालिकांच्या निवडणुका अपेक्षित आहेत. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूरसह राज्यातील दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुका होतील. त्यापाठोपाठ राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २००च्या आसपास पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. ऑक्टोबर-नोव्हेंबर ते मार्चपर्यंत राज्यात एकू णच निवडणुकांचा हंगाम असेल. या मिनी निवडणुकांच्या निकालांच्या माध्यमातून सरकारच्या कारभाराविषयी जनतेच्या मनातील भावना कळू शकतील. या निवडणुकीच्या हंगामातच रखडलेल्या महानगरपालिका, नगरपालिका वा नगर पंचायती व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका होण्याची चिन्हे आहेत. मुदत संपलेल्या महापालिका व जिल्हा परिषदा महानगरपलिका * कल्याण-डोंबिवली * नवी मुंबई * औरंगाबाद * वसई-विरार * कोल्हापूर जिल्हा परिषदा * नागपूर * धुळे * नंदुरबार * अकोला * वाशीम * पालघर
