संदीप आचार्य मुंबईतील वाढणारे करोना रुग्ण आणि पालिका रुग्णालयातील अपुऱ्या खाटा यामुळे रुग्णांचे अतोनात हाल होत असल्यानेच आरोग्य विभागाने पाठपुरावा करून 'एपिडेमिक अॅक्ट १८९७' व अन्य कायद्यांचा वापर करून राज्यातील खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय घेताना मुंबईतील पंचतारांकित रुग्णालयांकडून करोना रुग्णांची होणाऱ्या लुटमारीचाही विचार करण्यात आला होता. २१ मे रोजी आरोग्य विभागाने ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा आदेश काढूनही मुंबई महापालिकेने मात्र दहा दिवस उलटल्यानंतरही अजूनही या खाटा ताब्यात घेतल्या नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. पालिकेच्या या दिरंगाईबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मुंबईत करोना रुग्णांची संख्या सुमारे ४० हजार एवढी झाली असून दररोज दोन हजार नवीन रुग्णांची वाढ होत आहे. रुग्णालयात खाट मिळत नाही म्हणून अनेक रुग्ण त्रस्त आहेत तर काहींचे मृत्यूही झाल्याचे वृत्त माध्यमातूनच दिसत आहे. हे कमी ठरावे म्हणून की काय मुंबईतील बहुतेक नर्सिंग होम्स बंद आहेत अथवा करोना रुग्णांना दाखल करून घेण्यास टाळाटाळ करत होती तर मोठी पंचतारांकित व ट्रस्ट रुग्णालयांनी रुग्णांची अक्षरश: लूटमार चालवली आहे. याची गंभीर दखल घेत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी ३० एप्रिल रोजी 'एपिडेमिक अॅक्ट १८९७' व अन्य कायद्याअंतर्गत लुटमारीला आळा घालण्यासाठी आदेश जारी केला. या कायद्यानुसार पंचतरांकित रुग्णालयांनी प्रति खाट तसेच कोणत्या आजारासाठी किती दर आकारणी करावी याचे स्पष्ट निर्देश जारी केले. तसेच या आदेशानुसार कोणत्याही खासगी रुग्णालयाला त्यांच्या रुग्णालयात ते विमा कंपन्यांना जे दर प्रति खाटेसाठी देतात त्यापेक्षा जास्त दर रुग्णाकडून घेता येणार नाही असे स्पष्ट नमूद केले होते. या आदेशाचे योग्य पालन होते अथवा नाही हे पाहाणे संबंधित महापालिकांची जबाबदारी होती. प्रामुख्याने मुंबईत पंचतरांकित रुग्णालयांनी मोठ्या प्रमाणात रुग्णांची लूटमार चालविल्याचे अनेक आरोप होऊनही महापालिकेने कोणावरही ठोस कारवाई केली नाही. यातूनच या रुग्णालयांना चाप लावण्यासाठी व मुंबईतील वाढते रुग्ण लक्षात घेऊन आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी राज्यातील खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा आदेश २१ मे रोजी जारी केला. या आदेशानुसार २० टक्के खाटा रुग्णालयांकडे राहाणार असून ८० टक्के खाटा गोरगरीब रुग्णांना उपलब्ध होणार आहेत. मुंबईत आजमितीस लीलावती, नानावटी, बॉम्बे हॉस्पिटल, हिंदुजा, सोमय्या आदी ७४ ट्रस्ट हॉस्पिटल तसेच चौदाशेहून अधिक छोटी मोठी रुग्णालये आहेत. मुंबईतील या सर्व खासगी रुग्णालयात मिळून साधारणपणे २३ हजार खाटा आहेत. यातील ८० टक्के म्हणजे किमान १६ हजार खाटा आजच्या दिवशी मुंबई पालिकेच्या ताब्यात असणे अपेक्षित होते असे पालिकेच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले. "२१ मे २०२० रोजी आदेश निघूनही आजच्या दिवशी पालिकेकडे गोरगरीबांसाठी राखीव असलेल्या कोट्यातील पंधराशे खाटा आहेत. याचाच अर्थ गेल्या दहा दिवसात पालिकेने खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्यासाठी कोणतीही ठोस पावले टाकली नाहीत असे पालिकेतील भाजपचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले. पालिकेत आज १२ आयएएस अधिकारी असून करोनाचा सामना करण्यासाठी सात आयएएस अधिकारी नियुक्त केले आहेत. एवढे सनदी बाबू असतानाही खासगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात न घेण्यात कोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत हे पालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहेल सांगतील का?", असा सवालही प्रभाकर शिंदे यांनी केला. पालिकेतील सत्ताधारी पक्षाचे बहुतेक राजकीय नेते व त्यांचे चेलेचपाटे हे पंचतारांकित रुग्णालयात फुकट उपचार घेत असल्यानेच या बड्या रुग्णालयातील खाटा ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप भाजप गटनेते शिंदे यांनी केला. याबाबत आयुक्त चहेल यांच्याशी संपर्क साधला असता "पंधराशे खाटा आमच्या ताब्यात असून आणखी अकराशे खाटाही वापरल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच अपुरे कर्मचारी व लोकल ट्रेन सुरु नसल्याने कर्मचाऱ्यांअभावी काही अडचणी येत आहेत" असे सांगितले. अतिरिक्त पालिका आयुक्त सुरेश काकाणी यांना विचारले असता, "आम्ही खासगी रुग्णालयांकडे पाठपुरावा करत आहोत पण त्यांच्याकडे रुग्ण दाखल असल्यामुळे खाटा ताब्यात घेण्यास वेळ लागत असल्याचे सांगितले. उद्यापर्यंत खासगी रुग्णालयातील दोन हजार खाटा व अतिदक्षता विभागातील २०० खाटा आमच्या ताब्यात असतील", असेही सुरेश काकाणी म्हणाले. "तसेच उद्यापासून आमचे विभाग अधिकारी प्रत्येक विभागातील रुग्णालयात जाऊन खाटांची प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेतली व त्यानुसार लवकरच ८० टक्के खाटांचा ताबा घेतला जाईल. येत्या काही दिवसातच खासगी रुग्णालयातील किमान नऊ हजार खाटा आमच्या ताब्यात आलेल्या असतील" असा विश्वासही अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी व्यक्त केला. मात्र आरोग्य विभागातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्यासंदर्भात मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्याकडे खासगी रुग्णालय संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक झाली त्यावेळी याच खासगी रुग्णालयांनी करोनामुळे रुग्णालये तोट्यात असून अवघ्या २५ टक्के खाटांवरच रुग्ण असल्याचा दावा केला होता. आता महापालिका अधिकाऱ्यांना नेमके ८० टक्के खाटा ताब्यात घेतानाच या खाटांवर रुग्ण असल्याचा साक्षात्कार कसा होतो, असा सवालही आरोग्य विभागाच्या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. "गेल्या दहा दिवसात पालिका अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष खासगी रुग्णालयातील खाटांची परिस्थिती तपासली असल्यास त्यांनी त्याचे पुरावे द्यावे", असे प्रभाकर शिंदे म्हणाले. "खासगी रुग्णालयात डॉक्टर व तब्बल १६ हजार खाटा उपलब्ध असताना त्या ताब्यात घेण्यास टाळाटाळ करायची आणि तात्पुरत्या रुग्णालयात हजारो खाटा तयार करत असल्याचे ढोल बडवायचे हा रुग्णांच्या जीवाशी खेळ सुरु आहे" असे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी केले. "२१ मे रोजी खाजगी रुग्णालयातील ८० टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा आदेश काढूनही आजपर्यंत मुंबई महापालिकेने या खाटा ताब्यात घेण्यास उशीर का केला व यात कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत याची चौकशी झाली पाहिजे", असेही विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी सांगितले.
