बेहिशेबी संपत्तीचा स्रोत न सांगितल्यानेच कारवाई; ११ तास चौकशी; आज न्यायालयात हजेरी
महाराष्ट्र सदन तसेच इतर ११ प्रकरणांच्या घोटाळ्यातून तब्बल ८७० कोटी रुपये बेहिशेबी मालमत्ता गोळा केल्याचा आरोप असलेले माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांना ११ तासांच्या चौकशीनंतर सक्तवसुली महासंचालनालयाने काळापैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये अटक केली. भुजबळ यांना मंगळवारी न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. दरम्यान, भुजबळ यांच्या अटकेनंतर नाशिक जिल्ह्य़ात त्यांच्या समर्थकांनी धुडगूस घातल्याचे वृत्त आहे.
या प्रकरणी महासंचालनालयाने याआधीच समीर भुजबळ यांना अटक केली आहे. समीर हे सध्या न्यायालयीन कोठडीत असून त्यांना आर्थर रोड येथील मध्यवर्ती तुरुंगात ठेवण्यात आले आहे. गेल्या महिन्यात पंकज भुजबळ यांची चौकशी करण्यात आली. मात्र त्यांना काही तासांच्या चौकशीनंतर जाऊ देण्यात आले होते. मात्र पंकज यांनी भारताबाहेर जाऊ नये यासाठी महासंचालनालयाने त्यांचा पासपोर्ट ताब्यात घेतला आहे. सोमवारी छगन भुजबळ यांना चौकशीसाठी बोलाविण्यात आले होते. सोमवारी सकाळी साडेअकराच्या सुमारास भुजबळ आपल्या वकिलासोबत महासंचालनालयाच्या कार्यालयात आले. मात्र वकिलाला सोबत येण्यास महासंचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी नकार दिला आणि त्यानंतर भुजबळ यांची सलग ११ तास चौकशी करण्यात आली. या कालावधीत भुजबळ यांना अनेक प्रश्नावलीला तोंड द्यावे लागले. परंतु त्यांच्याकडून समाधानकारक उत्तरे न मिळाल्याने अटक करण्याचा निर्णय घेतल्याचे महासंचालनालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काळापैसा प्रतिबंधक कायद्यातील १९ कलमान्वये त्यांना अटक करण्यात आली आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असतानाच्या काळात जारी करण्यात आलेल्या विविध कंत्राटातून भुजबळ कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात रोख रक्कम लाचेच्या स्वरुपात मिळाली, असा आरोप आहे. या रोख रकमेच्या बदल्यात मोठय़ा प्रमाणात धनादेशाद्वारे रक्कम घेतली गेली. मोठय़ा प्रमाणात मिळालेल्या या रकमेबाबत कुठलेही स्पष्टीकरण दिले जात नव्हते. याबाबत महासंचालनालयाने समीर आणि पंकज यांना अनेकवेळा चौकशीसाठी बोलाविले होते. परंतु ते हजर राहिले नव्हते. अखेरीस महासंचालनालयाने छापे टाकून आक्षेपार्ह कागदपत्रे ताब्यात घेऊन समीरला चौकशीसाठी बॅलार्ड पीअर येथील कार्यालयात नेले होते आणि सलग १२-१३ तासांच्या चौकशीनंतर त्यांना अटक केली होती.

महाराष्ट्र सदन व इंडिया बुल्स प्रकरणात राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने ११ जून २०१५ मध्ये स्वतंत्र गुन्हे दाखल केल्यानंतर १५ जून रोजी सक्तवसुली महासंचालनालयाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दोन गुन्हे दाखल केले होते. महासंचालनालयाने आतापर्यंत छापे टाकून अनेक कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहे तसेच सुमारे २५० कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. यामध्ये खारघर येथील हेक्सवर्ल्ड या समीर आणि पंकज भुजबळ संचालक असलेल्या देवीशा इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीच्या भूखंडाचाही समावेश आहे.

supreme court on private hospitals bed
राखीव खाटांच्या मुद्द्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाकडून खासगी रुग्णालयांची कानउघडणी; म्हणाले, “ही रुग्णालये सरकारी अनुदान घेतात पण…”
Loksatta Lokrang Economist Sanjeev Sanyal Neon Show In this podcast UPSC Exam
विद्यार्थ्यांचा ओढा का?
Sales of e-vehicles pune
गडकरींनी वारंवार सांगूनही लोकांनी फिरवली पाठ! ई-वाहनांच्या विक्रीला गती मिळेना
mumbai high court marathi news, cm eknath shinde marathi news
शहीदांच्या कुटुंबीयांप्रती मुख्यमंत्र्यांनी मनाचा मोठेपणा दाखवावा, शहीद मेजर सूद यांच्या पत्नीच्या मागणीबाबत उच्च न्यायालयाची टिपण्णी

समर्थक रस्त्यावर
नाशिक : छगन भुजबळ यांना अटक झाल्याचे वृम्त्त येताच शहरातील काही भागासह येवला, घोटी येथे भुजबळ समर्थक रस्त्यावर उतरले. वाहतूक अडविण्याचे प्रकारही घडले. महामार्गावरएसटी बसवर दगडफेक झाली.

हे मुद्दे अनुत्तरित राहिल्याने कारवाई
* परवेश कन्स्ट्रक्शन आणि आर्मस्ट्राँग एनर्जी या कंपनीचे समभाग प्रत्येकी ९९० रुपयांना संशयास्पद व्यक्तींना विकून अनुक्रमे ७५ व ५० कोटी रुपये मिळविले
* मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टची रोकड कोलकाता येथे हवालाद्वारे पाठविण्यात आली आणि त्या मोबदल्यात परवेश कन्स्ट्रक्शन आणि आर्मस्ट्राँग एनर्जी या कंपन्यांमध्ये धनादेशाद्वारे रक्कम वळती करण्यात आली.
* भुजबळ यांच्या सनदी लेखापालांमार्फत मोठय़ा प्रमाणात रोकड विविध व्यक्तींना देण्यात आली आणि त्यांनी त्या बदल्यात धनादेश दिले. या सर्वाचे जबाब याआधीच नोंदविण्यात आले आहेत. कोलकाता येथील काही कंपन्यांनीही रोख रकमेच्या मोबदल्यात धनादेशाद्वारे रक्कम दिली.
* मिनुटेक्त प्रोसेसर्स प्रा. लि. तसेच मंगल सागो प्रा. लि. या कंपन्यांनी अनुक्रमे १०.२४ कोटी आणि १५.७८ कोटी रुपये परवेश कन्स्ट्रक्शन आणि आर्मस्ट्राँग एनर्जी या कंपन्यांना दिले.
* हिंगोरा फिनवेस्ट प्रा. लि. ही कंपनी परवेश कन्स्ट्रक्शन कंपनीत मोठय़ा प्रमाणात समभागधारक असले तरी ती नोंद फक्त कागदावर होती.