राज्यातील डाळींचे दर स्थिर राहावेत, चढय़ा दराने डाळ विकणाऱ्यांवर जरब बसावी, याकरिता डाळींसाठी दर नियंत्रक कायदा करण्याचा निर्णय मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार शासनाने निर्धारित केलेल्या दरापेक्षा जास्त दराने डाळीची विक्री केल्यास या कायद्यानुसार दंड आणि एक वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात करण्यात आली आहे. कायद्याच्या या प्रारुपास राष्ट्रपतींची मंजुरी घेऊन त्याची तातडीने अंमलबजावणी केली जाईल. असा कायदा करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. दुष्काळामुळे यंदा राज्यात आणि देशातही डाळींचे उत्पादन कमी झाले असून मागणी मात्र वाढली आहे. सध्या ३० टक्के डाळ देशातील तर ७० टक्के डाळ परदेशातून येते. त्यामुळे गेल्या काही दिवसांत डाळींचे दर वाढत आहेत. त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी दर नियंत्रक कायदा करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून या कायद्याच्या प्रारूपास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. उडीद, मूग, तूर, मसूर, राजमा किंवा अन्य अख्खी अथवा भरडाई केलेल्या डाळींचा या कायद्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे सरकार या कायद्याअंतर्गत जीवनावश्यक वस्तू अधिनियमच्या कलम ३ नुसार डाळींचे दर नियंत्रित करणार आहे. मात्र राज्याच्या विविध ठिकाणी तसेच व्यापारी किंवा उत्पादक यांच्यासाठी वेगवेगळे दर असतील. या कायद्यानुसार निश्चित केलेल्या कमाल दरातच ठरावीक कालावधीत डाळींची विक्री करावी लागेल. तसेच डाळींची विक्री केल्यानंतर ग्राहकास पावती देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या कायद्याचे प्रारूप विधिमंडळाकडे सादर करण्यापूर्वी अथवा अध्यादेश काढण्यापूर्वी राष्ट्रपती महोदयांच्या मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. केंद्र शासनाकडेही प्रारूप मंजुरीसाठी पाठविण्याची कार्यवाही विधी व न्याय विभागामार्फत करण्यात येईल.
