News Flash

राज्य नाटय़ स्पर्धेच्या नव्या नियमावलीवरून वाद

२८व्या राज्य नाटय़ स्पर्धेसाठी नवी नियमावली ६ फेब्रुवारी २०१६ला शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आली.

 

स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा; सांस्कृतिक कार्यसंचालकांवर कारवाई करण्याची मागणी

राज्य नाटय़ स्पर्धेच्या नव्या नियमावलीत योग्य तो तोडगा काढण्याचे आश्वासन सांस्कृतिक कार्यमंत्री विनोद तावडे यांनी दिले आहे. मात्र तोडगा निघाला नाही तर या नव्या नियमावलीला कायदेशीर आव्हान देण्यात येऊन राज्य नाटय़ स्पर्धेवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशारा मराठीतील काही आघाडीच्या निर्मात्यांनी दिला. तसेच या गोंधळाला जबाबदार असणारे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अजय आंबेकर यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी पत्रकार परिषदेत केली.      २८व्या राज्य नाटय़ स्पर्धेकरता २०१४च्या रद्द झालेल्या नाटय़ स्पर्धेतील अंतिम दहा नाटकांना दखलपात्र ठरविणाऱ्या सरकारच्या नव्या नियमावलीचा या नाटय़निर्मात्यांनी एकत्र येऊन मंगळवारी जाहीर निषेध नोंदविला. नव्या नियमावलीनुसार २०१४ ते २०१६ अशा तीन वर्षांतील नाटकांची एकत्रित जत्रा या स्पर्धेसाठी भरविली जात असून हे अन्यायकारक असल्याचा पवित्रा निर्मात्यांनी घेतला.

२८व्या राज्य नाटय़ स्पर्धेसाठी नवी नियमावली ६ फेब्रुवारी २०१६ला शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात आली. या नियमावलीनुसार २०१४ची राज्य नाटय़ स्पर्धा रद्द झाल्याने तांत्रिकदृष्टय़ा त्या स्पर्धेत भाग न घेतलेल्या निर्मात्यांच्या नाटकाचे किमान पाच प्रयोग २०१५ मध्ये झाल्यास त्यांना या स्पर्धेसाठी दखलपात्र ठरविण्यात आले आहे. या शिवाय नाटय़निर्माता संघाचा सभासद असण्याची अट शिथिल करण्यात आली आहे. १५ प्रयोगांऐवजी पाच प्रयोग सादर करण्याची मुभा, पुनरुज्जीवित नाटकांचा स्पर्धेत समावेश आणि मूळ २० प्रवेशिकांची मर्यादाही वाढविण्यात आली आहे. या सगळ्यामुळे राज्य नाटय़ स्पर्धेचा पुरता बोजवारा उडाला असल्याचा आरोप विजय केंकरे, अजित भुरे, प्रसाद कांबळी, लता नार्वेकर, उदय धुरत, प्रदीप कब्रे यांसारख्या आघाडीच्या नाटय़निर्मात्यांनी या वेळी बोलताना केला. मुळात २०१४च्या राज्य नाटय़ स्पर्धेत पुनरुज्जीवात नाटकांचा समावेश करण्यात आल्याने निर्मात्यांनी आक्षेप घेत न्यायालयात धाव घेतली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही त्याच नाटकांना २०१५च्या स्पर्धेतही वाव देण्यात आला असून पुनरुज्जीवीत नाटकांनाही सरसकट स्पर्धेत स्थान देणे हा न्यायालयाचा अवमान आहे. मात्र स्पर्धाच रद्द झाल्याने कायदेशीर उल्लंघन घडले नसल्याचा सोईस्कर पवित्रा सांस्कृतिक कार्यसंचालनालयाकडून घेतला जात असल्याचा आरोप निर्माते उदय धुरत व अनंत पणशीकर यांनी केला.

या संदर्भात व्यावसायिक नाटय़निर्माता संघाचे अध्यक्ष प्रशांत दामले यांच्याशी संपर्क साधला असता ते प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकले नाहीत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 16, 2016 4:17 am

Web Title: new rules state drama competition
टॅग : Drama Competition
Next Stories
1 ‘हॉट की एटीव्हीएम’ यंत्रे लालफितीत
2 ‘महाराष्ट्राला बुलेट ट्रेनची नव्हे, पाण्याची गरज’
3 विजयादशमीच्या उत्सवापासून संघ स्वयंसेवक नव्या गणवेशात
Just Now!
X