आंतरराष्ट्रीय बाजारात भाव कोसळल्याने साखर उद्योग अडचणीत असतानाच राज्यातील साखर कारखान्यांसाठी पुढील हंगाम अधिकच अडचणीचा ठरणार आहे. कारण दोन वर्षांंपूर्वी यूपीए सरकारने दिलेल्या कर्जाची वसुली सूरू होणार असून, गेल्या हंगामातील तफावतीच्या रक्कमेचा बोजा कारखान्यांना उचलावा लागणार आहे. केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या दराएवढा (एफ.आर.पी.) भाव साखर कारखान्यांना गेल्या वर्षी देणे शक्य झाले नाही. परिणामी राज्यातील साखर कारखान्यांवर तीन हजार कोटींपेक्षा अधिक बोजा पडला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने साखर उद्योगाला अडचणीतून बाहेर काढण्याकरिता कर्ज मंजूर केले आहे. यातून राज्यातील साखर कारखान्यांना १९८० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. तरीही साखर कारखान्यांवर १२०० ते १३०० कोटींचा बोजा राहणार आहे. केंद्राने मंजूर केलेल्या कर्जावरील दहा टक्के व्याज हे केंद्र सरकार अनुदान म्हणून देणार आहे. मात्र, सध्या व्याजाचा दर हा १२ ते १३ टक्के असल्याने फरकाची रक्कमही कारखान्यांना भरावी लागणार आहे. काँग्रेसप्रणित यूपीए सरकारने दोन वर्षांंमध्ये साखर उद्योगाच्या मदतीकरिता कर्ज दिले होते. या कर्जाची रक्कम मार्च २०१६ पासून भरायची आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांना २१०० कोटी रुपयांची रक्कम द्यावी लागणार आहे. एकूणच पुढील हंगाम साखर उद्योगाकरिता कसोटीचा ठरणार असल्याचे मत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केले. साखर उद्योगाकडे केंद्र व राज्य सरकारने लक्ष घातले नाही तर पुढील हंगामात सर्व कारखाने सुरू होऊ शकणार नाहीत, अशी भीती राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केली आहे. ‘वेळीच निर्णय घ्यावा’ देशात साखरेचा मोठय़ा प्रमाणावर साठा शिल्लक असून, यंदा उसाचे बंपर पीक येण्याची शक्यता आहे. तेव्हा साखरेबाबत केंद्राला वेळीच निर्णय घ्यावा लागेल, असे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले.
