News Flash

‘लोकसत्ता सहकारी बँकिंग परिषदे’त उपायांवर विचारमंथन

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्बंधांमुळे सहकारी बँकांपुढे पेच

रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्बंधांमुळे सहकारी बँकांपुढे सभासदांचे भागभांडवल परत करण्यासह नवीन कर्जवितरणातही अडचणी उभ्या राहिल्या आहेत. बँकेचे भागभांडवल स्थिर ठेवून नवीन भागभांडवलाच्या मर्यादेत ज्या सभासदांना आपले भागभांडवल परत हवे आहे, त्यांना परत करण्याची मुभा देणारे निर्देश रिझव्‍‌र्ह बँकेने द्यावेत, अशी सहकारी बँकांची अपेक्षा आहे. सहकारी बँकांना भेडसावणाऱ्या अनेक मुद्दय़ांवर ‘लोकसत्ता’ आयोजित सहकारी बँकिंग परिषदेत गुरुवारी, ७ जानेवारीला विचारमंथन होणार आहे.

दूरचित्रसंवाद माध्यमातून होणाऱ्या या परिषदेस केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. ‘अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स फेडरेशन’चे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांच्यासह सहकारी बँकिंग क्षेत्रातील तज्ज्ञ या परिषदेत सहभागी होणार आहेत.

करोना काळात बँकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडल्याने चालू आर्थिक वर्षांत नागरी बँकांना लाभांश वितरित करण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेने मनाई केली आहे. नवीन कर्ज देताना तारण असल्यास अडीच टक्के आणि तारण नसल्यास बँकेचे पाच टक्के समभाग कर्जदारांना खरेदी करावे लागतात. त्याचबरोबर काही चांगली कामगिरी असलेल्या सहकारी बँकांच्या लाभांशाचा दर गेल्या काही वर्षांत मुदत ठेवींपेक्षाही अधिक राहिल्याने आणि बँकांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याने अनेकांनी भागभांडवलात गुंतवणूक केली. करोना काळात उद्भवलेल्या अडचणींमुळे, यंदा लाभांश मिळत नसल्याने आणि कर्ज फिटल्याने काही भागधारकांना आपली गुंतवणूक परत हवी आहे. पण बँकांची आर्थिक परिस्थिती बिघडू नये आणि भागभांडवल कमी होऊ नये, यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे बँकांना सभासदांना भागभांडवल परत करता येत नाही आणि लाभांशही देता येत नाही, अशी परिस्थिती आहे.

नवीन कर्जदारांना समभाग घ्यावे लागतात, तेही देता येत नाहीत. जुन्या सभासदांकडून नवीन सभासदांकडे हस्तांतरणास परवानगी असली तरी त्यात अनेक व्यवहार्य अडचणी असल्याने नवीन कर्जदारांनाही कर्ज देताना अडचणी येत आहेत. सहकारी बँका आपल्या सोयीनुसार रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्देशांचा अर्थ लावून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. सहकारी बँकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन रिझव्‍‌र्ह बँकेने नव्याने निर्देश जारी करावेत, अशी सहकारी बँकांची अपेक्षा आहे. किमान जेवढे नवीन भागभांडवल मिळाले, तेवढे जुन्या सभासदांना परत करण्यास परवानगी मिळाली तरी अडचण दूर होऊ शकते. केंद्रीय बँकिंग विनियमन कायद्यातील नवीन तरतुदींचा परिणामही सहकारी बँकांवर झाला आहे. सहकारी बँकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांवर मार्ग कसा काढता येईल, यावर ‘लोकसत्ता सहकारी बँकिंग परिषदेत’ विचारमंथन होणार आहे.
उपायांवर चर्चा

– जेवढे नवीन भागभांडवल मिळाले, त्या मर्यादेत राहून जुन्या सभासदांना त्यांचे भागभांडवल परत करता येईल का, याविषयी रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून स्पष्टीकरण आवश्यक आहे.

– समभाग हस्तांतरणातील (ट्रान्सफर) व्यवहार्य अडचणी कशा दूर करता येतील?

– रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या निर्बंधांमुळे नवीन कर्ज वितरणाला फटका बसत असून त्यातून मार्ग काढण्यासाठी काय करता येईल?

कार्यक्रम साहाय्यक..
– सारस्वत को-ऑपरेटिव्ह बँक लि.
– उस्मानाबाद जनता सहकारी बँक लि.
– ठाणे भारत सहकारी बँक लि.
– अभ्युदय को-ऑप बँक लि.

सहभागासाठी.. editor.loksatta@expressindia.com या ई-मेल आयडीवर संपर्क साधणाऱ्यांपैकी निवडक निमंत्रितांना परिषदेत सहभागी करून घेतले जाईल.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 5, 2021 2:18 am

Web Title: nitin gadkari loksatta sahakari banking parishad mppg 94 2
Next Stories
1 दररोज ५० हजार लसीकरणाचे नियोजन
2 ‘कोव्हॅक्सिन’च्या चाचण्यांसाठी सहव्याधी स्वयंसेवकांचा शोध
3 एकाच प्रभागासाठी टॅब खरेदी.. तेही वाटपाविना पडून!
Just Now!
X