खर्च वीज कंपन्यांना भरण्यास भाग पाडल्याचा भाजपचा आरोप मुंबई : उर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी टाळेबंदीदरम्यान प्रशासकीय कामाची बाब पुढे करत अनेकदा चार्टर्ड प्रवास केला आणि त्याचा खर्च सरकारी वीज कंपन्यांना भरण्यास भाग पाडले, असा आरोप करणारी जनहित याचिका भारतीय जनता पक्षाच्या माध्यम कक्षाचे प्रमुख विश्वास पाठक यांनी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात केली. तसेच राऊत यांच्या बेकायदा चार्टर्ड प्रवासावर करण्यात आलेला बेकायदा खर्च वसूल करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळासह (एमएसईबी) महाजनको, महाट्रान्स्को आणि महावितरणला द्यावेत, अशी मागणी केली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सादर करण्यात आली. तसेच याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र करोनाच्या पार्श्वभूमीवर ३० एप्रिलपर्यंत आम्ही केवळ तातडीच्या प्रकरणांवर सुनावणी घेणार आहोत. तसेच या याचिकेमध्ये तातडीने सुनावणी घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. माहितीच्या अधिकाराखाली सरकारी वीज कंपन्यांकडून मागवण्यात आलेल्या माहितीचा आधार घेत पाठक यांनी राऊत यांच्याबाबत उपरोक्त आरोप केले आहेत. टाळेबंदीदरम्यान राऊत यांनी प्रशासकीय काम म्हणून मुंबई, नागपूर, हैदराबाद आणि दिल्ली असा चार्टर्ड प्रवास केला व त्यासाठीचा ४० लाख रुपयांचा खर्च प्रतिवादी वीज कंपन्यांना भरण्यास भाग पडले, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
