सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या मनमानीला चाप; सहकार न्यायालयाच्या निकालामुळे सदनिकाधारकांना दिलासा गृहनिर्माण संस्थेत राहणाऱ्या सदनिकाधारकाला संस्थेने सभासदत्व दिले नसेल तर संबंधित सदस्य संस्थेला मासिक (देखभाल) शुल्कही देणे लागत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सहकार न्यायालयाने दिला आहे. सदस्याला संस्थेचे सभासदत्व दिल्यानंतरच त्याच्याकडून मासिक शुल्क घेण्यास संस्था पात्र असून सभासदत्व मिळण्यापूर्वीची कुठलीही देणी किंवा मासिक शुल्क तो संस्थेला देणे लागत नाही. थोडक्यात सभासदत्त्व नाही तर मासिक शुल्कही नाही, यावर या निकालाने शिक्कामोर्तब केले आहे. अनेकदा गृहनिर्माण संस्थांमधील पदाधिकारी एखाद्या सदनिकाधारकाला संस्थेचे सदस्य देण्यास टाळाटाळ करतात. मात्र त्यांच्याकडून महिन्याचे शुल्क वसूल केले जाते. अशा मनमानी करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना या निकालामुळे चाप लागणार आहे. वसईतील मालोंडे येथील स्वीट सहारा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत राहणारे चंद्रकांत कदम यांनी सहकार न्यायालयात गृहनिर्माण संस्थेच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराविरोधात याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती एस. एस. काकडे यांच्यासमोर ही सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान संस्थेच्या मुजोर पदाधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारावर न्यायालयाने ताशेरे ओढले. गृहनिर्माण संस्था एखाद्या सदनिकाधारकाला गृहनिर्माण संस्स्थेचे सभासदत्व देण्यास जाणूनबुजून टाळाटाळ करत असेल तर संस्थेला त्याच्याकडून कोणतेही शुल्क वसूल करण्याचा अधिकार नसेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अ‍ॅड. यज्ञेश कदम यांनी याचिकाकर्त्यांतर्फे बाजू मांडली. प्रकरण काय? * चंद्रकांत कदम यांनी स्वीट सहारा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत विकासक युजोबियो गोन्सालवीस यांच्याकडून २००२ मध्ये सदनिका विकत घेतली. विकासक गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून देत असतानाही काही सदनिकाधारकांनी विकासकाला डावलून डिसेंबर, २००८मध्ये गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली. ३५ पैकी केवळ २७ जणांना सभासदत्व देण्यात आले. उर्वरित सदनिकाधारकांच्या सभासदत्वाच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. * चंद्रकांत कदम यांनी या मनमानीविरोधात तत्कालिन उपनिबंधक (वसई) यांच्याकडे दाद मागितली. उपनिबंधक बजरंग जाधव यांनी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कदम यांना ‘महाराष्ट्र को-ऑपरेटीव्ह अ‍ॅक्ट’च्या कलम २२(२) अंतर्गत संस्थेचे मानिव सभासदत्व देण्याचे आदेश दिले. परंतु पदाधिकाऱ्यांनी कदम यांना सभासद करून घेण्यात व शेअर प्रमाणपत्र देण्यास टाळाटाळ केली. इतकेच नव्हे तर पूर्वीचे (ते देणे नसलेले) नियमबा मासिक शुल्क व स्वंस्थेची अन्य देणी देण्यासाठी तगादा लावला. * २०१३मध्ये कदम यांनी कायद्यातील कलम ९१चा आधार घेत सहकार न्यायालयात दाद मागितली. त्यांच्यातर्फे युक्तिवाद करताना अ‍ॅड. यज्ञेश कदम यांनी इमारतीत राहणाऱ्या सर्व सदनिकाधारकांना सभासदत्व देणे हे गृहनिर्माण संस्थेचे कर्तव्य असून सभासदत्व नसेल तर मासिक शुल्क आकारण्याचा काही अधिकार उरत नाही, असा युक्तिवाद केला. तो मान्य करत न्यायालयाने कदम यांच्या बाजूने निकाल दिला. राज्यभरात अनेक सहकारी गृहनिर्माण संस्थांत या पद्धतीने पदाधिकारी मनमानी करत सदनिकाधारकांना वेठीस धरतात. त्यांच्या जाचाला कंटाळून सदस्य सदनिका विकून निघून जातो. या निकालामुळे पदाधिकाऱ्यांना चाप बसणार आहे. माझ्या अशिलाला मानसिक त्रास दिल्याबद्दल तत्कालिन पदाधिकाऱ्यांविरोधात फौजदारी दावा दाखल करणार आहोत. - अ‍ॅड. यज्ञेश कदम, याचिकाकर्त्यांचे वकील
