मुंबई : सिंचन घोटाळ्यात अजित पवार यांच्या सहभागाबाबत राज्य शासनाने भूमिका स्पष्ट करावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्याच्या पाश्र्वभूमीवर चार आठवडे नव्हे तर गेली चार वर्षे सिंचन घोटाळ्यातून आपले नाव दूर होईल, अशी वाट बघत असल्याची प्रतिक्रिया माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. सिंचन घोटाळ्याशी काहीही संबंध नसल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला. अजित पवार हे प्रसार माध्यमांपासून दूर राहतात, अशी त्यांच्यावर टीका केली जाते. गेल्या चार वर्षांत मुंबईत प्रथमच अजितदादा पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले. दुष्काळ आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारकाच्या पायाभरणी समारंभात झालेल्या दुर्घटनेवरून त्यांनी सरकारवर टीका केली. सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीची टांगती तलवार असल्याने अजितदादांना बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागते, असा सूर असायचा. त्यातच उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने चार आठवडय़ांत अजितदादांच्या सहभागाविषयी भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला आहे. यावर ‘लोकसत्ता’शी बोलताना अजितदादा म्हणाले, सिंचन घोटाळ्याशी आपले नाव नाहक जोडले गेले. आपली चौकशी करण्यात आली. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात पाच तास चौकशी करण्यात आली. त्यालाही तीन वर्षे पूर्ण झाली. सिंचन खात्यात घोटाळा झाला असल्यास त्याच्याशी आपला काहीही संबध नाही. जलसंपदामंत्री असताना अधिकाऱ्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. प्रस्ताव खात्याचे होते. मंत्री म्हणून ते मंजूर केले. ही भूमिका आपण आधीही मांडली होती, असेही त्यांनी सांगितले. राज्यात १९७२ पेक्षा भयानक दुष्काळी परिस्थिती आहे. मात्र शिर्डीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १६ हजार गावे दुष्काळमुक्त झाल्याचे सांगितले. मग ती १६ हजार गावे कुठे आहेत, १३ जिल्ह्य़ातील २० हजार गावांत तीव्र पाणीटंचाई असताना मग यांच्या आकडेवारीनुसार कोकणातील गावे गेली कुठे, असा सवाल अजित पवार यांनी केला. राज्यातील धरणांची विशेषत: मराठवाडय़ातील धरणांची वाईट अवस्था आहे. पुढच्या आठ महिन्यांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन कसे करणार ते सरकारने जाहीर करावे, तसेच भारनियमन बंद करावे, पुढील २७५ दिवस पुरेल एवढी रोजगार हमीची कामे द्यावीत आणि मजुरी ३५० रुपये करावी, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.
