निवृत पोलीस अधिकाऱ्यांचे मत; टाळेबंदीच्या पहिल्या दिवशीच संचलन हवे होते मुंबई : करोना निर्मूलनासाठी लागू केलेली टाळेबंदी, जमावबंदी यशस्वी व्हायला हवी होती तर मुंबईत १२व्या दिवशी के ले गेलेले संचलन पहिल्या दिवशीच व्हायला हवे होते. तरच जमावबंदीबाबत रहिवाशांच्या मनात वचक व गांभीर्य राहिले असते, अशी प्रतिक्रि या माजी आयपीएस अधिकारी व्यक्त करत आहेत. सुरुवातीला पोलिसांचा भर जनजागृतीवर होता. परंतु, जिथे रहिवासी बिलकु ल पर्वा करत नाहीत, अशा ठिकाणी बळाचा वापर करून वचक निर्माण करणे अपेक्षित आहे. वचक नसेल तर पाठ फिरताच काही क्षणांसाठी आडोशाला गेलेली गर्दी पुन्हा रस्त्यांवर येते. नेमके हेच मुंबईत ठिकठिकाणी पाहायला मिळत आहे. या शिथीलपणामुळेच वांद्रे येथे हजारोंच्या संख्येने जमाव जमला, अशी प्रतिक्रि या माजी अधिकाऱ्यांनी व्यक्त के ली. कु ठल्या वस्त्यांमध्ये निर्बंध धाब्यावर बसविले जात आहेत, हे पहिल्या काही दिवसात स्पष्ट झाले होते. अशा वेळी नियम धुडकावणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाया करून वचक निर्माण करणे अपेक्षित होते, असे मत एका सेवानिवृत्त आयपीएस अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त के ले. करोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्यावर आणि नागरिक गंभीर नसून पावलापावलांवर र्निबधांचे उल्लंघन होत आहे हे लक्षात येताच पोलिसांनी टाळेबंदीच्या १२व्या दिवशी शहरात सर्वत्र संचलन सुरू केले. त्याद्वारे पोलिसांचे मनोबल उंचावून नागरिकांवर वचक निर्माण करण्याचा प्रयत्न के ला गेला. मात्र वस्त्यांमधली गर्दी कमी करण्यात, जमावबंदीची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात पोलिसांना पूर्णपणे यश आलेले नाही. आधीपासूनच कठोर कारवाई हाती घेतली असती तर नागरिक आणि पोलिसांमधले वाद वाढीस लागले असते. नागरिकांनी हे निर्बंध उलथून टाकण्याचा पूर्ण ताकदीने प्रयत्न के ला असता. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकला असता. म्हणून संचलन सुरुवातीच्या दिवसात व्हायला हवे होते, असे सध्या पोलीस दलात कार्यरत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. विनाकारण फिरणाऱ्यांवर कारवाई हवी वस्ती कोणतीही असो, शासकीय यंत्रणांनी तेथील नागरिकांना घरपोच किं वा वस्तीच्या प्रवेशद्वारावर जीवनावश्यक वस्तू मिळतील, अशी व्यवस्था करून देणे अपेक्षित आहे. म्हणजे नागरिक खरेदीसाठी बाहेर पडणार नाहीत आणि रस्त्यांवर गर्दी होणार नाही. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी प्रवेशद्वारावर सॅनिटायझर ठेवण्यासोबत इमारत किं वा चाळीतल्या घराघरात लागणाऱ्या वस्तू घरपोच कशा होतील याची व्यवस्था केल्यास शासकीय यंत्रणांवरील भार हलका होऊ शके ल. तसेच स्थानिक पोलिसांनी गस्त घालण्याशिवाय ‘अ‍ॅप’ तयार करून त्याआधारे टाळेबंदी, जमावबंदीचे उल्लंघन करणाऱ्यांची माहिती देण्यास नागरिकांना प्रोत्साहित के ल्यास फरक पडू शके ल, अशी प्रतिक्रि या निवृत्त पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी व्यक्त केली. विनाकारण फिरवणाऱ्या, गर्दी करणाऱ्या किं वा टाळेबंदीसह अन्य नियम धुडकावणाऱ्यांविरोधात मात्र कठोर कारवाई होणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी सांगितले. मुंबईपेक्षा पुण्यात जास्त गुन्हे टाळेबंदी लागू झाल्यापासून मुंबईच्या तुलनेत दुपटीहून जास्त गुन्हे एकटय़ा पुणे शहरात नोंद के ले गेले. यात पिंपरी-चिंचवडचा आकडा घेतल्यास प्रमाण तिपटीहून अधिक भरू शके ल. याचा अर्थ पुणे शहरात मुंबईच्या तुलनने कमी लोकसंख्या असूनही पोलिसांनी वचक निर्माण करण्यासाठी कठोर कारवाया सुरू ठेवल्या.
