अधिकारी व कंत्राटदारांचा ३०० कोटींचा गैरव्यवहार? मुंबई महापालिकेतील नालेसफाई घोटाळा गाजत असतानाच अशाच प्रकारे रस्त्यावरील सिग्नल जंक्शन दुरुस्तीच्या कामातही ठेकेदारांनी महापालिकेस सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा चुना लावल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. एका दक्ष मुंबईकरानेच माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून ही धक्कादायक बाब उघडकीस आणली आहे. त्यामुळे या संपूर्ण घोटाळयाची उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाने मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. त्यामुळे महापालिकेतील अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या समन्वयातून झालेला आणखी एक घोटाळा उघडकीस येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. शहरातील जंक्शनच्या देखभाल दुरूस्तीवर महापालिकेकडून वर्षांला कोटय़वधी रुपये खर्च होतात. पावसाळ्यापूर्वी ही कामे करतांना तेथून काढलेले डेब्रिज ठेकेदार रातोरात खारफुटी किंवा नाल्यांच्या कडेला टाकून मोकळे होतात. त्यामुळे या डेब्रिजचे नेमके काय होते, याचा शोध घेण्यासाठी मालवणी- मालाड येथे राहणारे रविंद्र चिपळूणकर यांनी पश्चिम उपनगरातील ३२ जंक्शनबाबतची माहिती महापालिकेच्या रस्ते विभागाकडे मागितली. वांरवार पाठपुरावा करूनही महापालिका अधिकारी माहिती देण्याचे टाळत असल्याचे लक्षात आल्यावर चिपळूणकर यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे दाद मागितली होती. त्यावर मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांच्याकडे नुकतीच सुनावणी झाली. - चौकशीचे आदेश ठेकेदार आणि अधिकारी यांच्या युतीमधून गेली काही वर्षे हा भ्रष्टाचार सुरू असून चौकशीतून याही पेक्षा मोठा घोटाळा समोर येईल. - रविंद्र चिपळूणकर, दक्ष नागरिक आयोगाच्या आदेशानुसार चौकशी केली जाईल. दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल. - अजय मेहता, पालिका आयुक्त डेब्रिज घोटाळ्याच्या उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश संजय बापट, मुंबई सिग्नल जंक्शन दुरुस्तीच्या कामात झालेल्या डेब्रिज घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी, असा आदेश मुख्य माहिती आयुक्तांनी मुंबई महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. महापालिकेच्या रस्ते विभागाने काढलेल्या निविदेनुसार विभागातील जंक्शन दुरूस्ती करतांना एक लाख ब्रास डेब्रिज निघण्याचे गृहित धरण्यात आले होते. त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेच्या घनकचरा विभागांतर्गत येणाऱ्या सिमेंट काँक्रीट अ‍ॅन्ड डेब्रिज(सी अ‍ॅन्ड डी) विभागाची परवानगी घ्यावी लागते. त्यासाठी महापालिकेला पैसे तसेच सरकारला रॉयल्टीही द्यावी लागते. त्यामुळे ठेकेदारांनी सी अ‍ॅन्ड डी विभागाची परवानगी न घेताच या डेब्रिजची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचे आढळून आले आहे. महापालिकेकडेही याची कोणतहीच माहिती नसल्याचेही समोर आले आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी महापालिकेस सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा चुना लावल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. अशाचप्रकारे शहाराच्या अन्य विभागांतही मोठय़ा प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा आकडा ३०० कोटींच्या पुढे जाण्याची शक्यता असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करण्याचे आदेश मुख्य माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे शहरातील सर्व जंक्शन, रस्त्यांच्या कामाचे अभिलेख महापालिकेच्या संकेतस्थळावर खुले करावेत, असेही या आदेशात म्हटले आहे.
