सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार याचिका फेटाळली मुंबई/नवी दिल्ली : संसदेने केलेल्या १०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारलाच आहे, हा पाच सदस्यीय घटनापीठाने दिलेला निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा अधोरेखित केला. या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चिातीचा राज्याचा अधिकार अबाधित आहे, अशी भूमिका घेत केंद्राने केलेली फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्राच्या अखत्यारित गेला आहे. न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वार राव, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. रवींद्र भट या पाच सदस्यीय घटनापीठाने मराठा आरक्षणप्रकरणी ५ मे २०२१ रोजी निकाल दिला होता. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा भेदण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध झालेली नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने मराठा आरक्षण कायदा रद्दबातल ठरवला. सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासवर्गाला आरक्षण देण्याचा अधिकार १०२ व्या घटनादुरूस्तीनंतर केवळ राष्ट्रपतींनाच, पर्यायाने केंद्र सरकारकडेच आहे; राज्य सरकारला नाही, असा निकाल घटनापीठाने ३:२ अशा बहुमताने दिला होता. न्या. नागेश्वार राव, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांनी आरक्षणाचा अधिकार राष्ट्रपतींनाच असल्याचा निर्वाळा दिला होता, तर न्या. अशोक भूषण व न्या. अब्दुल नाझीर यांनी राज्यांचे अधिकार अबाधित असल्याची भूमिका घेतली होती. १०२ वी घटनादुरूस्ती करताना राज्यांचे अधिकार अबाधित आहेत, असे केंद्र सरकारने संसदेत आणि न्यायालयातही सांगितले होते. त्यामुळे केंद्र सरकारने या निकालाविरोधात फेरविचार याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ती गुरुवारी फेटाळली. केंद्र सरकारने फेरविचार याचिकेत मांडलेले सर्व मुद्दे मूळ याचिकेवरील सुनावणीत मांडण्यात आले होते आणि त्यावर विचार करूनच निकाल देण्यात आला होता. फेरविचार याचिकेत मर्यादित स्वरूपात नवीन मुद्द्यांचाच विचार होतो. पण, तसे काहीच नसल्याने फेरविचार याचिका फेटाळून लावत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका फेटाळून लावल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा मुद्दा आता केंद्र सरकारच्या अखत्यारित गेला आहे. राज्य सरकारकडे आता मागासलेपण तपासून आरक्षणाची शिफारस करण्याचे अधिकार आहेत. केंद्राची याचिका फेटाळली गेली असली, तरी राज्य सरकार व विनोद पाटील यांच्या फेरविचार याचिका प्रलंबित असून, त्यावरही पुढील दोन-चार दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे. ‘आधी राज्य सरकारने जबाबदारी पार पाडावी’ मराठा आरक्षणाची जबाबदारी केंद्र सरकारवर असल्याने राज्य सरकारने स्वस्थ बसू नये, आपले काम तातडीने करावे, अशी सूचना भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली. मराठा आरक्षणाचा दिल्लीत होणाऱ्या निर्णयाचा मार्ग राज्यातूनच जातो. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाज मागास असल्याची शिफारस करणारा अहवाल देणे, तो अहवाल राज्याच्या मंत्रिमंडळाने स्वीकारणे, त्याला विधिमंडळाने मान्यता देऊन तो राज्यपालांकडे पाठविणे व राज्यपालांनी तो राष्ट्रपतींकडे पाठविणे, या सर्व प्रक्रिया राज्य सरकारनेच करायच्या आहेत. राष्ट्रपतींकडे हा अहवाल गेल्यानंतर ते केंद्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवतील आणि त्या आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राष्ट्रपती राज्य सरकारला कायदा करण्याचा निर्देश देतील, अशी ही प्रक्रिया आहे, असे पाटील म्हणाले. केंद्राने माठा आरक्षण द्यावे : विनोद पाटील मराठा आरक्षणाचे अधिकार आता केंद्र सरकारकडे आहेत. आता संसदेचे व विधिमंडळाचे अधिवेशनही आहे. यामध्ये राज्य सरकारने निर्णय घेऊन केंद्राकडे पाठवावा व पाठपुरावा करावा. विरोधी पक्षानेही केंद्र सरकारच्या मागे लागून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावावा, असे मराठा आरक्षणासाठी याचिका सादर केलेले विनोद पाटील यांनी सांगितले. केंद्राने निर्णायक पावले उचलावीत : चव्हाण केंद्र सरकारची फेरविचार याचिका न्यायालयाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे, अशी प्रतिक्रिया आरक्षणाबाबतच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी व्यक्त केली. घटनादुरूस्तीनंतर आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यांकडे नव्हे, तर केंद्राकडे आहेत, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून अधोरेखित झाले आहे. आता केंद्राने घटनादुरुस्ती करून राज्यांना आरक्षणाचे अधिकार पुन्हा बहाल करणे आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करणे आवश्यक झाले आहे, असे चव्हाण म्हणाले. राज्य सरकारकडून वेळकाढूपणा नको : फडणवीस मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकारने वेळकाढूपणा न करता न्या. भोसले समितीच्या अहवालानुसार तातडीने कार्यवाही करावी, अशी प्रतिक्रिया विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केली. फेरविचार याचिका फेटाळल्यास काय कार्यवाही करावी, हे समितीने स्पष्टपणे नमूद केले आहे. न्यायालयाचा निकाल लक्षात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाला कोणती कार्यकक्षा देऊन मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे, हे समितीने सांगितले आहे. त्यानुसार कार्यवाही व्हावी, असे फडणवीस म्हणाले.
