उमाकांत देशपांडे मागासलेपणाच्या फेरतपासणीचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार? इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) व मराठा समाजाच्या संघटना वेगवेगळ्या आरक्षणाच्या वेगवेगळ्या मुद्दय़ांवर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका सादर करणार आहेत. मराठा समाजाला इतर मागासवर्गीय ठरविण्याला व मागासवर्गीय आयोगालाच ओबीसी संघटना आव्हान देणार आहेत, तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेची आडकाठी मराठा आरक्षणाला लागणार असेल, तर ओबीसी अंतर्गत आरक्षण मिळावे आणि १६ टक्के आरक्षण मिळावे, अशी मराठा समाजाच्या नेत्यांची मागणी आहे. ओबीसी, भटक्या विमुक्तांच्या मागासलेपणाची फेरतपासणी करून आरक्षणाचे ५० टक्क्यांच्या आत समायोजन करावे, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यासह अनेक मुद्दय़ांवर आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होईल. ओबीसी व भटक्या विमुक्त संघर्ष समितीतील पदाधिकाऱ्यांची बैठक रविवारी पार पडली. ओबीसी आरक्षणाला असणारा धोका लक्षात घेऊन दोन-तीन दिवसात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली जाणार असल्याचे अध्यक्ष आमदार प्रकाश शेंडगे आणि निमंत्रक श्रावण देवरे यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. मराठा समाजातील गरिबांना आरक्षण मिळण्यास विरोध नसून त्यांना ओबीसी ठरविण्याच्या निर्णयास आमच्या संघटनांचा विरोध आहे. त्यांना मराठा समाज म्हणून सरकारने आरक्षण द्यावे, ओबीसी संवर्गात देऊ नये, असे शेंडगे यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने मागासवर्गीय आयोग नेमताना घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करून न्या. गायकवाड आयोग सरकारने स्थापन केला, आयोगातील सदस्यांमध्ये मराठा समाजाचे प्राबल्य होते आणि सर्वेक्षण व अभ्यासाचे कामही मराठा समाजाच्या आरक्षणाला पाठिंबा असणाऱ्या संस्थांकडून करण्यात आले. त्यामुळे या आयोगाचा अहवाल व त्यानुसार दिलेले आरक्षण अवैध असल्याचा मुद्दा याचिकेत उपस्थित करणार असल्याचे देवरे यांनी स्पष्ट केले. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लावण्यात आलेला नाही. तरीही ओबीसी संघटनांचा विरोध का आहे, असा सवाल करून मराठा आरक्षणासाठी बाजू मांडणारे प्रा. डॉ. बाळासाहेब सराटे म्हणाले, ओबीसी, भटक्या-विमुक्तांच्या मागासलेपणाचा फेरआढावा घेऊन आरक्षणाचे ५० टक्क्यांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयातील सविस्तर सुनावणीत ओबीसी, भटक्या विमुक्तांच्या आरक्षणाला फटका बसणार आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाचा फेरआढावा घ्यावा, या मुद्दय़ावरील याचिकाही सुनावणीसाठी घेण्याची विनंती उच्च न्यायालयास केली जाणार आहे. राज्य सरकारने १६ टक्के दिलेले आरक्षण कायम ठेवण्यात यावे, अशी विनंती करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात येत असल्याचे उच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितले. मराठा आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत टिकविण्याचे आमचे प्रयत्न असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. डॉ. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पीठापुढे त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणासाठी घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा भंग करून दिलेले मराठा आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी अ‍ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी केली आहे. त्यावर १२ जुलैला सुनावणी ठेवण्यात आली आहे.
