मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाने करारपत्र करण्यास महावितरणला रोखले सौरपंप खरेदीत कोणताही गैरव्यवहार नसल्याचा आणि महाराष्ट्रातील खरेदी स्वस्तात असल्याचा दावा करणाऱ्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निविदा प्रक्रियेला अंतिम स्वरूप देऊन तूर्तास करार न करण्याचे निर्देश ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना दिले आहेत. गुजरातच्या सौरपंप खरेदी प्रक्रिया व करारपत्राचा फेरअभ्यास करण्यासाठी महावितरणच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांचे पथक पाठविण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याने दोन-तीन दिवसांत हे पथक गुजरातला जाणार आहे. त्यामुळे आता महागात पडलेल्या या सौरपंप खरेदीचा फेरविचार करण्याचा निर्णय घेतला जाणार का, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर पाच वर्षांत पाच लाख सौरपंप बसविण्याची महत्त्वाकांक्षी घोषणा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी केली होती. पण प्रायोगिक तत्त्वावरील सुमारे १० हजार सौरपंपांचीच खरेदी रखडली आणि आता वादात अडकली आहे. पाच अश्वशक्तीचा सौरपंप गुजरातच्या वीजकंपनीने साडेतीन लाख रुपयांना खरेदी केला असताना महावितरणने तो पाच लाख रुपयांहून अधिक रकमेला खरेदी केला आहे. वेगवेगळ्या क्षमतेचे व डिझाइनचे पंप खरेदी करताना गुजरातपेक्षा किमान एक ते दीड लाख रुपये महावितरणने जादा मोजले आहेत. या संदर्भात ‘लोकसत्ता’मध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाल्यावर विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे,अजित पवार, जयंत पाटील यांनी याबाबत विधिमंडळात आवाज गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप केला होता. तेव्हा मुख्यमंत्री फडणवीस आणि ऊर्जामंत्री बावनकुळे यांनी गैरव्यवहार नसल्याचे स्पष्ट करीत आपलाच करार गुजरातपेक्षा अधिक किफायतशीर असल्याचा दावा केला होता. सौरपंपांची देखभाल व दुरुस्तीची पाच वर्षांची जबाबदारी महावितरणने पुरवठादार कंपनीवर टाकली असून ४० टक्के रक्कम पाच वर्षांत दर तिमाहीला दीड टक्का या पद्धतीने दिली जाणार आहे. गुजरातपेक्षा महावितरणचे आर्थिक मॉडेल अधिक योग्य, राज्याच्या फायद्याचे असून सौरपंपही तांत्रिकदृष्टय़ा सर्वोत्तम असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस व बावनकुळे यांनी सांगितले होते. टीकेच्या भडिमारानंतर आता सरकारला जाग आली असून गुजरातच्या करारपत्रांची माहिती घेतली जाणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्रात हे पंप महागात पडले की स्वस्त, हे तपासले जाईल आणि नंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निर्देशांनंतर निविदा प्रक्रिया व करारपत्राबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे महावितरणच्या उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
