धोरण आखण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मुंबई : राज्यात या पुढे म्हाडा, सिडको व अन्य शासकीय योजनेत एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस घर मिळण्यास पात्र धरले जाणार आहे. ‘एक व्यक्ती, एक घर’ हे नवीन गृहनिर्माण धोरण आखण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सध्या म्हाडा व अन्य काही प्राधिकरणांच्या योजनेतून एका शहरात घर मिळाले असेल, तर तीच व्यक्ती अशा योजनेत, अन्य शहरात घर घेण्यास पात्र ठरत होती; परंतु आता या धोरणानुसार कोणत्याही व्यक्तीस अथवा त्याच्या कुटुंबीयांस राज्यातील कोणत्याही भागात कोणत्याही शासकीय गृहनिर्माण योजनेत यापूर्वी घरवाटप झाले असल्यास यापुढे अशा व्यक्तीस किंवा त्याच्या कुटुंबीयांना शासकीय योजनेतून दुसरे घरवाटप करता येणार नाही. या धोरणानुसार कुटुंब म्हणजे संबंधित व्यक्तीची पत्नी किंवा पती, तसेच त्याची अज्ञान मुले यांचा समावेश होतो. इमारती किंवा चाळीच्या पुनर्विकासामुळे मूळ घराच्या बदल्यात मोफत किंवा सवलतीच्या दरात एक किंवा अनेक घरे मिळत असल्यास त्यांना या धोरणाचा प्रतिबंध होणार नाही. मात्र पुनर्विकासात अशी घरे मिळाल्यानंतर त्यांना अन्य कोणत्याही शासकीय योजनेत सदनिका मिळणार नाही; परंतु शासकीय गृहनिर्माण योजनेतील घर असलेल्यांना शासनाच्या आणखी चांगल्या योजनेत घर घ्यावयाचे असल्यास आधीचे घर शासनाच्या संबंधित प्राधिकरण किंवा संस्थेस दोन महिन्यांत परत करणे अनिवार्य असून प्राधिकरणाने पुढील प्रक्रिया त्यानंतरच्या एक महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक राहणार आहे. भातसा प्रकल्पासाठी १४९१ कोटी ठाणे जिल्ह्य़ातील शहापूर तालुक्यातील भातसा प्रकल्पास २०१७-१८ च्या दरसूचीनुसार १ हजार ४९१ कोटींची सहावी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांतर्गत भातसा नदीवर धरण बांधणे, मुमरी नदीवर शहापूर तालुक्यातील सारंगपुरी येथे मुमरी धरण बांधणे, भातसा उजवा व डावा कालवा बांधणे आणि १५ मेगावॅट वीजनिर्मितीसाठी विद्युतगृह बांधणे प्रस्तावित आहे. पाच पाटबंधारे प्रकल्पाच्या वाढीव खर्चास मान्यता राज्यातील पाच पाटबंधारे प्रकल्पांच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या माध्यमातून सुमारे सहा हजार कोटी रुपयांच्या वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला. त्यात जळगाव जिल्ह्य़ातील चार व ठाणे जिल्ह्य़ातील भातसा प्रकल्पाचा समावेश आहे
