|| शैलजा तिवले १६ विक्रेत्यांवर कारवाई; १०जणांचे परवाने रद्द; अन्न आणि औषध प्रशासनाची मोहिम अवैध प्रिस्क्रिप्शन स्वीकारून औषधे पुरविणे, चुकीची औषधे देणे, एकदा पैसे भरल्यानंतरही पुन्हा पैसे भरायला लावणे, डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांऐवजी तेच घटक असलेले दुसरे औषध देणे असा अंधाधुंद कारभार ऑनलाइन औषधविक्रत्या कंपन्यांच्या माध्यमातून घरपोच औषध देणारे विक्रेते करत आहेत. याप्रकरणी मुंबईतील १६ औषधविक्रेते दोषी आढळले असून अन्न व औषध प्रशासनाने त्यांच्याविरोधात कारवाई केली आहे. औषध विक्रीचा परवाना असताना प्रत्यक्षात दुकानाला टाळे ठोकून जादा उत्पन्नाच्या लालसेने मागील दाराने ऑनलाइन औषध विक्रीच्या संकेतस्थळांसाठी औषध पुरवठादार म्हणून हे विक्रेते काम करत होते. त्यातील दहा जणांचे परवानेही प्रशासनाने रद्द केले आहेत. ऑनलाइन म्हणजेच ई-फार्मसीला अद्याप तरी देशात कायदेशीर परवानगी प्राप्त झालेली नाही. मात्र तरीही मेडलाइफ, फार्मईझी, नेटमेडस यासारख्या संकेतस्थळांनी औषधांच्या किमतीवर भरमसाट सूट देत सर्रास ऑनलाइन औषधविक्री सुरू केली आहे. मागणीनुसार घरपोच औषधपुरवठा करण्यासाठी त्या त्या भागात या कंपन्यांनी औषधविक्रेत्यांशी करार केले आहेत तर काही ठिकाणी कंपन्यांनीच थेट औषधांची दुकाने थाटली आहेत. चुकीची औषधे देणे, औषधे बदलून देणे अशा नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या तक्रारींनुसार वर्षभरातत १६ औषध विक्रेत्यांच्या दुकानांवर प्रशासनाने छापा घातला. तपासणीच्या वेळी त्यातील बहुतेक जणांनी प्रशासनाकडून औषधविक्रीचे परवाने घेतल्याचे आढळले. त्यासाठी त्या वेळी दुकान असल्याचेही त्यांनी दाखविले. मात्र त्यानंतर दुकाने बंद करून या विक्रेत्यांनी ऑनलाइन संकेतस्थळांच्या मागणीनुसार जवळच्या परिसरात घरपोच औषधे पुरविण्यास सुरुवात केल्याची धक्कादायक बाब आढळून आली. या विक्रेत्यांनी औषधांचा साठा केला असून औषधे घरपोच करण्यासाठी माणसेही कामाला ठेवलेली आहेत. ऑनलाइन औषधविक्रीलाच परवानगी नसल्याने अशा रीतीने औषधविक्री करणे हे बेकायदेशीर आहेच. परंतु त्याशिवाय या विक्रेत्याच्या औषधपुरवठय़ाच्या कागदपत्रांची छाननी केली असता बाहेरील राज्यातील डॉक्टरांच्या नावाने तयार केलेली अवैध प्रिस्क्रिप्शन्स आढळली आहेत. त्यानुसार सर्रास या विक्रेत्यांनी ग्राहकांना औषधपुरवठाही केला आहे. शहरातील १६ औषधविक्रेते यात दोषी आढळले आहेत. घाटकोपर, भायखळा, कुर्ला, अंधेरी, मालाड, गोरेगाव, कांदिवली, दहिसर, साकीनाका, विलेपार्ले येथील विक्रेत्यांचा समावेश आहे. वर्षभर सुरू असलेल्या या कारवाईत दहा विक्रेत्यांचे परवाने प्रशासनाने रद्द केले तर उर्वरित सहा विक्रेत्यांवर कारवाई सुरू आहे. सरकारकडून दिरंगाई २०१३ पासून अशा अनेक विक्रेत्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली आहे. काही विक्रेत्यांचे परवानेही रद्द केले आहेत. मात्र दरवेळेस मंत्रालयातून यावर स्थगिती आणली जाते आणि पुढील सुनावणीतून कोणतीही कारवाई तातडीने केली जात नाही. या वेळेसही परवाने रद्द केलेल्या दहा विक्रेत्यांनी स्थगिती मिळवलेली आहे. त्यामुळे मग दोषी आढळूनही हे विक्रेतेही खुलेपणाने अवैध विक्री करत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
