मुंबई : मालवणी येथे इमारत कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी गंभीर दखल घेतली. ही मानवनिर्मित चूक असल्याचे नमूद करत या दुर्घटनेच्या न्यायालयीन चौकशीचे आदेश न्यायालयाने दिले व त्याचा अंतरिम अहवाल २४ जूनपर्यंत सादर करण्यास सांगितले. यापुढे इमारत कोसळून लोकांचे जीव गेल्याच्या घटना घडल्यास कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिकांना दिला. करोनाकाळातही मोडकळीस आलेल्या इमारती रिकाम्या करण्याच्या कारवाईस मुभा देऊन देखील गेल्या महिन्याभरात मुंबई व उल्हासनगर येथे प्रत्येकी दोन इमारती कोसळण्याच्या घटना घडून २४ जणांना जीव गमवावा लागला आहे, तर २३ जण जखमी झाले आहेत, असे न्यायालयाने सुनावले. ‘पालिका लोकांच्या जीवाशी खेळ करू शकत नाहीत. या दुर्घटनांसाठी आम्ही प्रभाग अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरू. पावसाच्या पहिल्याच दिवशी आठ निष्पाप मुलांचा जीव गेला, हे अत्यंत दुर्दैवी आणि वेदनादायी आहे. या दुर्घटनेवरून मुंबई आणि ‘एमएमआर’मधील पालिकांमध्ये कायदाच धाब्यावर बसवून कारभार सुरू असल्याचेही सिद्ध होते. आठ मुलांच्या मृत्यूच्या दु:खाची नगरसेवकांनीही जाणीव ठेवायला हवी. प्रत्येक पावसात इमारती कोसळून लोकांचा जीव जातो. वारंवार घडणाऱ्या या घटनांतून धडा घेऊन या दुर्घटनांना प्रतिबंध का केला जात नाही?,’ असे न्यायालयाने सुनावले. यापुढे अशा दुर्घटना घडल्यास न्यायिक चौकशी मागे लावण्यासाठी आम्ही मागेपुढे पाहाणार नाही, अशी ताकीद न्यायालयाने दिली. पालिकेचे अधिकारी, राजकारण्यांना चपराक ‘मालाड येथील दुर्घटनेत आठ मुलांचा मृत्यू झाला असून आम्हाला त्यामुळे खूपच वेदना झाल्या आहेत. एकीकडे आम्ही करोनाच्या उपचारांशी संबंधित सुनावणी घेऊन तिसऱ्या लाटेपासून लहान मुलांचे संरक्षण कसे करायचे या दृष्टीने उपाययोजना करण्याचे आदेश देत आहोत. तर दुसरीकडे यंत्रणांच्या कमालीच्या उदासीनतेमुळे लहान मुलांना जीव गमवावा लागत आहे. हे अत्यंत दुर्देवी आहे,’ असे न्यायालयाने सुनावले. मालाडच्या दुर्घटनेसाठी पालिकेच्या प्रभाग अधिकाऱ्याला जबाबदार धरायला हवे, असेही न्यायालयाने म्हटले. ‘डोळ्यासमोर बेकायदा इमारती उभ्या राहतात, निकृष्ट कामामुळे त्या कोसळून अनेकांचे जीव जातात, तरी एकाही नगरसेवक वा अन्य लोकप्रतिनिधीला त्याविरोधात आवाज उठवावासा वाटत नाही. त्यांची काही सामाजिक जबाबदारी नाही का? त्यांनी आपल्या मतदारसंघांमध्ये लक्ष ठेवायला नको?,’ अशा शब्दांत राजकीय नेत्यांनाही परखड शब्दात सुनावले. महापौरांच्या वक्तव्याबाबतही संताप ‘करोनाकाळात बेकायदा बांधकामांसह मोडकळीस आलेल्या इमारतींवर कारवाई न करण्याचे आदेश आम्ही दिले होते, परंतु मोडकळीस आलेल्या इमारती अत्यंत धोकादायक स्थितीत असतील आणि त्या तातडीने रिकाम्या कराव्या लागणार असतील, तर त्यासाठी परवानगी मागणारा अर्ज करण्याची मुभा पालिकांना दिली होती. त्यानंतरही न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे आपण मोडकळीस आलेल्या इमारती रिक्त करण्याची कारवाई करू शकलो नसल्याचे वक्तव्य मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर प्रसारमाध्यमांसमोर करतातच कशा?,’ असा प्रश्न न्यायालयाने केला. महापौरांनी असे वक्तव्य केले नसल्याचे पालिकेतर्फे सांगण्यात आले. त्यावर महापौरांनी कशाबाबत हे वक्तव्य केले हे स्पष्ट करण्याचे व त्यांनी वृत्तवाहिन्यांना दिलेल्या मुलाखतीची चित्रफीत न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले.
