पालघर विकास आराखडय़ाचे भवितव्य आज ठरणार

ठाणे जिल्ह्य़ाच्या पश्चिम पट्टय़ातील महत्त्वाचे उपनगर म्हणून झपाटय़ाने विकसित होत असलेल्या पालघर शहराच्या बहुचर्चित आणि काहीशा वादग्रस्त ठरलेल्या विकास आराखडय़ासंबंधी सोमवारपासून जाहीर सुनावणी सुरू होत आहे. या आराखडय़ाविषयी सूचना तसेच हरकती नोंदविणाऱ्या नागरिकांची मते जाणून घेण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या विशेष समितीचे पथक पुढील चार दिवस या भागात तळ ठोकून आहे. नगररचना विभागाने आखलेल्या विकास आराखडय़ास मोठय़ा प्रमाणावर विरोध करत या भागातील काही राजकीय पुढाऱ्यांनी यापूर्वी सुनावणीची प्रक्रिया उधळून लावली होती. त्यामुळे पालघर शहराचे नियोजन कोलमडून पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे.
या पाश्र्वभूमीवर राज्य सरकारने ही प्रक्रिया उरकण्यासाठी ठाणे जिल्ह्य़ाच्या नगररचना विभागाच्या सहाय्यक संचालकांची विशेष नियुक्ती केली आहे. ही सुनावणी घेत असताना स्थानिकांना विश्वासात घेण्याचा पुरेपूर प्रयत्न जिल्हा प्रशासनाने केला असला तरी सुरक्षेचा उपाय म्हणून सुनावणीदरम्यान मोठा पोलीस बंदोबस्त पालघर शहरात तैनात केला जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांत राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत वसई-विरार, नालासोपारा यांसारख्या शहरांचा विकास आराखडय़ाला मूर्त स्वरूप देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करत आणली असताना पालघर नगरपरिषदेच्या हद्दीतील विकास आराखडा काही ठरावीक राजकीय पुढाऱ्यांच्या विरोधामुळे लोंबकळत पडला आहे. मध्यंतरी राज्य सरकारने नियुक्ती केलेल्या अधिकाऱ्यांमार्फत पालघरचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आणि नगरपरिषदेने त्यास मंजुरी देत सूचना, हरकतींसाठी तो प्रसिद्धही केला. या आराखडय़ात वेगवेगळी आरक्षणे निश्चित करून पालघरच्या नियोजनाला दिशा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, हा विकास आराखडा बिल्डरधार्जिणा तसेच शेतकऱ्यांवर विरोध करणारा असल्याचा आरोप करत यासंबंधीच्या हरकती, सूचनांवर घेण्यात येणारी सुनावणी काही राजकीय पक्षांनी उधळून लावली होती.

First Published on May 19, 2014 6:02 am