25 May 2020

News Flash

मंत्रालयाचा पेपरलेस कारभार केवळ आदेशापुरताच

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत मोठय़ा प्रमाणात फाइल्स जळून खाक झाल्यानंतर शासकीय कामकाजासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटरच्या(एनआयसी) ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय लालफितीतच अडकून पडला आहे.

| October 16, 2012 08:30 am

मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत मोठय़ा प्रमाणात फाइल्स जळून खाक झाल्यानंतर शासकीय कामकाजासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक सेंटरच्या(एनआयसी) ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय लालफितीतच अडकून पडला आहे. गांधी जयंतीपासून मंत्रालयातील सामान्य प्रशासन, वित्त, विधी व न्याय आणि नियोजन विभागात या प्रणालीचा वापर अनिवार्य करण्याचे आदेश निघाले असले तरी या विभागाना मात्र अद्याप त्याची गंधवार्ता नाही. त्यामुळे पेपरलेस कारभाराच्या सरकारच्या घोषणा हेवेतच विरण्याची लक्षणे दिसू लागली आहेत.
२१जून रोजी मंत्रालयाला लागलेल्या भीषण आगीत अनेक विभागांच्या हजारो फाइल्स जळून खाक झाल्या,  या आगीत सुमारे दोन हजार संगणक जळाल्यामुळे त्यातीलही सर्व दस्तावेज नष्ट झाले. त्यामुळे अनेक विभागांचे कामकाज अजूनही पूर्वपदावर आलेले नाही. मंत्रालयासारखीच राज्यातील अन्य शासकीय कार्यालयाची अवस्था होऊ नये यासाठी शासकीय कार्यालयामध्ये एनआयसीच्या ई-ऑफिस प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. २ ऑक्टोबरपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी अनिवार्य करण्यात आली. त्यानुसार पहिल्या सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग, नियोजन विभाग आणि विधी व न्याय विभागात ई ऑफिस प्रणालीच्या माध्यमातून कामकाज करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. एवढेच नव्हे तर यापुढे या प्रणालीच्या माध्यमातूनच आलेल्या फाइल्स या स्विकारण्याचे आणि त्याच पद्धतीने कार्यवाही करण्याचे फर्मानही काढण्यात आले होते. तसेच तीन महिन्यात या प्रणालीच्या अंमलबजावणीत येणारे अडथळे दूर  करून जानेवारी २०१३ पासून सर्वच कार्यालयामध्ये याच प्रणालीचा वापर अनिवार्य  करण्याचेही सरकारने जाहीर केले आहे. मात्र अन्य घोषणाप्रमाणे सरकारची ही घोषणाही हवेतच विरण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आठवडय़ानंतरही वित्त, नियोजन वा अन्य विभागात ई-ऑफिस प्रणालीची गंधवार्ता नसून ही प्रणाली कशी वापरायची याचीही माहिती बहुतांश कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना नाही. या प्रणालीच्या वापराबाबत माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाने आदेश काढले असले तरी आम्हाला त्याबाबत कसलीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. त्यांनी ही नवी व्यवस्था सुरू करून द्यावी, त्याप्रमाणे काम करणे आम्हालाही फायद्याचेच आहे. पण अजून काहीही कल्पना नसल्याचे एका उच्चाधिकाऱ्याने सांगितले. तर माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी अधिकाऱ्यांच्या ई-सिग्नेचर केंद्राकडून उपलब्ध न झाल्याने ही प्रणाली सुरू होऊ शकलेली नसल्याचे मान्य केले. मात्र आता सर्व अडचणी  दूर झाल्या असून येत्या काही दिवसांत प्रत्यक्षात या प्रणालीच्या माध्यमातून ई-फाइल्सचे कामकाज सुरू होईल असा  दावा त्यांनी केला.   

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 16, 2012 8:30 am

Web Title: paperless work only for order
Next Stories
1 मालगाडीचे इंजिन बंद पडल्याने हार्बर विस्कळीत
2 १५ डब्यांची लोकल आजपासून
3 मुंबईतील उन्नत रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पांसाठी अधिकाऱ्यांचा उच्चस्तरीय गट स्थापणार
Just Now!
X