सार्वजनिक नोटिशीद्वारे शाळांना पूर्वकल्पना देण्याचे न्यायालयाचे आदेश मुंबई : करोनाकाळात आर्थिक नुकसान सहन कराव्या लागणाऱ्या अनेक पालकांना मुलांच्या शाळेचे शुल्क भरणे शक्य झालेले नाही. परिणामी अशा मुलांना ऑनलाइन वर्गांमध्ये बसण्यापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा दावा करत नवी मुंबईतील खासगी शाळांविरोधात पालकांनी मंगळवारी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली. मात्र याचिके त शाळांना प्रतिवादी करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे शाळांना प्रतिवादी करण्याचे तसेच याचिकेबाबत वृत्तपत्रांत सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करण्याची सूचना न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिली आहे. पालकांची अडचण समजून घेत शाळांनी २०१९-२० आणि २०२१ या शैक्षणिक वर्षांचे शुल्क कमी करण्याची मागणी नवी मुंबईतील पालकांतर्फे करण्यात येत होती. मात्र शाळांनी शुल्क कमी केलेले नाही. त्यामुळे पालकांनी पालिकेकडे तसेच शिक्षण विभागाकडे याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली होती. मात्र कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर न्यायालयात धाव घेण्यावाचून पर्याय नसल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. तसेच न्यायालयानेच आता पालकांची बाजू समजून घेत शालेय शुल्क कमी करण्याबाबत निर्णय देण्याची मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. सध्या ऑनलाइन शाळा सुरू आहेत. त्यामुळे ज्या सुविधा दिल्या जात नाहीत, त्याचेही शुल्क आकारले जात आहे, असेही याचिकेत म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका मंगळवारी सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी याचिकेत पालिका आयुक्त, संबंधित शिक्षण अधिकाऱ्यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. मात्र एकाही शाळेला प्रतिवादी तेलेले नाही. त्यामुळे काही शाळांना प्रतिवादी करण्याची सूचना न्यायालयाने केली. तसेच ही जनहित याचिका आहे. तसेच या याचिकेबाबत नवी मुंबईतील खासगी शाळांना कल्पना देण्याच्या हेतूने एका मराठी व एका इंग्रजी वृत्तपत्रात त्याबाबत सार्वजनिक नोटीस प्रसिद्ध करण्याची सूचनाही न्यायालयाने केली.
