पेगॅसस सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून भारतातील पत्रकार, नेते आणि प्रतिष्ठीत लोकांचे फोन हॅक केल्याचं वृत्त गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय मीडियात सुरु आहे. इस्रायलच्या एनएसओ ग्रुपच्या हॅकिंग सॉफ्टवेअर पेगॅससचा यासाठी वापर केल्याचं बोललं जात आहे. हा मुद्दा संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात देखील चांगलाच गाजण्याची चिन्हं दिसत आहेत. भारतासह जगभरातील अनेक देशांची सरकारे राष्ट्रीय सुरक्षेशी काहीही संबंध नसतानाही हेरगिरीच्या साधनांचा कसा वापर करू शकतात, हे ‘द वायर’ या वेबाईटसह आणि अन्य १६ माध्यम संस्थांनी केलेल्या संयुक्त आंतरराष्ट्रीय शोधपत्रकारितेतून समोर आले आहे. हॅकिंगद्वारे भारतातील मंत्री, पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्यावर पाळत ठेवण्यासाठी त्यांचे फोन हॅक करण्यात आले असण्याची शक्यता या माध्यम संस्थांच्या ‘प्रोजेक्ट पेगॅसस’मध्ये व्यक्त करण्यात आली आहे. दरम्यान, विरोधक केंद्र सरकारवर संशय व्यक्त करत आहेत. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी देखील केंद्रावर शंका व्यक्त केली आहे. जितेंद्र आव्हाड म्हणाले, "पेगॅससच्या म्हणण्यानुसार, ते आपलं सॉफ्टवेअर कुणाही ऐऱ्यागैऱ्याला विकत नाहीत. संबंधित देशाच्या मान्यताप्राप्त सरकारलाच विकतात. खुद्द भारत सरकारने ते विकत घेतलं आणि त्याचा वापर केला, असा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो. ज्या ४० देशांनी ते घेतलंय त्यांची नावं सांगायला मात्र ते तयार नाहीत" "पेगॅसस सॉफ्टवेअरद्वारे ज्यांच्यावर त्यांच्या सरकारांनी पाळत ठेवली, ज्यांचा मोबाईल हॅक करण्यात आला, अशा जगातल्या चारपैकी एक, म्हणजे २३% टक्के पत्रकार भारतीय आहेत, ही गोष्ट पुरेशी बोलकी आहे. तज्ञांच्या मते ५० फोन निरीक्षणाखाली ठेवण्यासाठी १० मिलियन अमेरिकन डॉलर्स लागतात. एवढ्या फोनसाठी किती खर्च आला असेल? कुणी तो मंजूर केला? की त्यातही नवीन कांड आहे?", असा प्रश्न जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे. ‘पेगॅसस’ काय आहे? जगभरातील महत्त्वाचे सुमारे १,४०० मोबाईल क्रमांक हॅक करण्यासाठी गुप्तहेरांनी ‘पेगॅसस’ या तंत्रज्ञानाचा वापर केला होता. ‘पेगॅसस’ हे हेरगिरी तंत्रज्ञान इस्रायलच्या एनएसओ या कंपनीने विकसित केले आहे, अशा बातम्या २०१९मध्ये प्रसिद्ध झाल्या होत्या. व्हॉटसअ‍ॅप या समाजमाध्यम कंपनीने इस्रायली गुप्तहेर संस्था- ‘एनएसओ’ला न्यायालयात खेचण्याचा इशारा २०१९च्या ऑक्टोबरमध्ये दिला होता.
