News Flash

‘राज्यात सहा महिन्यांत प्लॅस्टिकवर बंदी’

वातावरणातील बदलांमुळे पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे.

( संग्रहीत प्रतिकात्मक छायाचित्र )

वातावरणातील बदलांमुळे पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनला असून हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जनतेचा सहभाग फार महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकारही येत्या सहा महिन्यांत प्लॅस्टिकवर पूर्णपणे बंदी आणणार असून यातून निर्माण होणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था निर्माण करणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी येथे सांगितले. विविध मुद्दे पुढे करीत काही मंडळी मेट्रोच्या कामात अडथळे आणत आहेत. मात्र मेट्रोमुळे दळणवळणाला गती मिळणार आहे. काम रखडल्यास कोटय़वधींचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे लोकांनी विकासाला साथ द्यावी, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

राष्ट्रीय हरित लवाद व पर्यावरण विभागातर्फे एनसीपीएमध्ये आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी मुख्यमंत्र्यांनी हे आवाहन केले. प्रदूषित पाण्यामुळे अरबी समुद्रकिनारा प्रदूषित होत आहे. यावर उपाय करण्यासाठी पाण्यावर प्रक्रिया करणार असून त्यासाठी पर्यावरण विभागाने काही नियम घालून दिले आहेत. लवकरच पर्यावरण विभागाच्या काही परवानग्या मिळणार आहेत. तीन-चार वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण होईल. त्यानंतर प्रदूषित पाणी समुद्रात सोडलेले आढळणार नाही असा दावाही त्यांनी केला. मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरू आहे. परंतु काही नागरिकांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याने काम रखडत आहे. मेट्रोचे काम दिवसा करावे, रात्री करू नये, धुळीचा त्रास होतो, इमारतींना तडे जातात असे काही मुद्दे आहेत. जनतेने विकासाला साथ दिली पाहिजे. मेट्रोमुळे दळणवळणाला गती येणार आहे. काम रखडत गेले तर कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान होते. देशातील अनेक नद्या प्रदूषित आहेत. महाराष्ट्रात मात्र नदी स्वच्छता मोहीम हाती घेतलेली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे दोन वर्षांत ११ हजार गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झाल्याचेही त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील हवेत असलेले कार्बनडाय ऑक्साइड कमी करण्यासाठी विविध उपाय केले आहेत. राज्यातील ४० नद्या स्वच्छ करण्यात आल्या असून कारखान्यातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी अनेक उपाय करीत आहोत. पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे म्हणून लाखो झाडे लावण्याची मोहीम सरकारने पार पाडली आहे. प्लॅस्टिक कॅरिबॅग बंदीसाठी पर्यावरण विभाग वेगाने काम करीत असल्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी यावेळी सांगितले. विकासाच्या मागे लागत असताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. सुनामी, ध्वनी प्रदूषण, पाणी प्रदूषण मानवाला घातक आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग, प्लॅस्टिक वापराचा धोका आहे. प्रदूषणाच्या बाबतीत प्रचार आणि प्रसार गरजेचे आहे. प्रदुषणाच्या तक्रारी थेट प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे करण्याची गरज असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 3, 2017 12:53 am

Web Title: plastic ban in maharashtra 2
Next Stories
1 राज्यातील धर्मादाय रुग्णालयांकडून रस्त्यावरील गरीब रुग्णांना ‘आरोग्य कवच’!
2 जीवनशैलीला भाडय़ाच्या वस्तूंचा साज
3 केरळमधील ९०० मच्छिमार सिंधुदुर्गच्या किनाऱ्यावर सुरक्षित पोहोचले : फडणवीस
Just Now!
X