गोरेगाव, पोयसर भूखंड घोटाळा प्रकरण; समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्यांवर कारवाई गोरेगाव आणि पोयसर येथील सहा आरक्षित भूखंडांच्या खरेदीचे प्रस्ताव शिवसेनेने सुधार समितीमध्ये फेटाळले. त्या वेळी शिवसेनेला विरोध करण्याऐवजी गप्प बसून राहणाऱ्या काँग्रेसच्या तीन नगरसेवकांवर पक्षाने ‘कारणे द्या’ नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला समाधानकारक उत्तर न देणाऱ्या नगरसेवकांवर काँग्रेसकडून कारवाई होण्याची शक्यता आहे. नव्या वर्षांच्या स्वागताच्या कार्यक्रमांच्या तयारीत सर्व जण व्यस्त असताना ३१ डिसेंबर रोजी सुधार समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत आरक्षित भूखंड खरेदी करण्याचे एकूण ११ प्रस्ताव प्रशासनाने सादर केले होते. यापैकी पाच प्रस्ताव शिवसेनेने मंजूर केले. मात्र गोरेगाव आणि पोयसर येथील सहा आरक्षित भूखंडांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. त्यामुळे या सहा भूखंडांचा विकास करण्याचा मार्ग जमीनमालकांना मोकळा झाला आहे. शिवसेनेने हे प्रस्ताव फेटाळले त्या वेळी काँग्रेसचे नगरसेवक विठ्ठल लोकले, जावेत जुनेजा आणि अश्रफ आझमी बैठकीस उपस्थित होते. मात्र हे प्रस्ताव फेटाळून लावताना या तिघांनीही विरोध केला नाही. एकमताने हे प्रस्ताव फेटाळून दफ्तरी दाखल करण्यात आले. ही कृती पक्षाच्या धोरणाविरुद्ध असल्याने या तिन्ही नगरसेवकांवर मुंबई विभागीय काँग्रेस समितीचे महासचिव आणि पक्ष निरीक्षक भूषण पाटील यांनी ‘कारणे दाखवा’ नोटीस बजावली आहे.
