30 November 2020

News Flash

प्रसारमाध्यमांचे ध्रुवीकरण, मर्यादांचाही विसर : उच्च न्यायालय

प्रसारमाध्यमांनी राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच काम करणे अपेक्षित आहे

(संग्रहित छायाचित्र)

एके काळी प्रसारमाध्यमे ही नि:पक्षपाती होती. नजीकच्या काळात मात्र प्रसारमाध्यमांचे मोठय़ा प्रमाणावर ध्रुवीकरण झाले आहे. तसेच प्रसारमाध्यमांना त्यांच्या मर्यादांचाही विसर पडला आहे, असे परखड मत उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी व्यक्त केले.

अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत मृत्यू प्रकरणाचा प्रसारमाध्यमांकडून समांतर तपास केला जात असल्याविरोधात दाखल याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने प्रसारमाध्यमांच्या बदललेल्या भूमिकेबाबत टिपण्णी केली.

प्रसारमाध्यमांवर नियमन हवे की नको, हा प्रश्न नाही, तर त्यावर देखरेख आणि समतोल राखण्याचा प्रश्न येथे महत्त्वाचा आहे. प्रसारमाध्यमांना सरकारच्या धोरणांवर टीका करायची आहे, त्यांनी ती जरूर करावी; परंतु मर्यादेचे भान ठेवायला हवे. आमच्यासमोरील प्रकरणात कोणाचा तरी मृत्यू झाला आहे आणि त्याबाबतच्या तपासात प्रसारमाध्यमांकडून हस्तक्षेप होत असल्याचा आरोप केला जात आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले. आपल्या देशात कायद्याचे राज्य आहे. त्यामुळेच एखाद्यावर लोकांकडून आरोप झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी तटस्थ राहून जबाबदारीने वागायला हवे. प्रसारमाध्यमांनी राज्यघटनेच्या चौकटीत राहूनच काम करणे अपेक्षित आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.

शुक्रवारच्या सुनावणीत याचिकाकर्ते, केंद्र सरकार आणि वृत्तवाहिन्यांतर्फे युक्तिवाद करण्यात आला. त्या वेळी प्रसारमाध्यमांवर वैधानिक संस्थेच्या माध्यमातून नियमनाची सध्या नितांत आवश्यकता असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. वृत्तवाहिन्यांना परवानगी देताना कार्यक्रमांची आचारसंहिता पाळण्याची लेखी हमी घेतली जाते. त्यामुळे वाहिन्यांतर्फे नियमांचे उल्लंघन झाले तर केंद्र सरकार कारवाई करून त्यांना आचारसंहिता पाळणे भाग पाडू शकते, असा दावाही याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला.

तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचे दाखले देत अशा नियमनाची आवश्यकता नसल्याचा दावा काही वृत्तवाहिन्यांनी युक्तिवाद करताना केला.

‘तपास यंत्रणांनी माहिती उघड केली नाही’ : सुशांतसिंह मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाबाबतची कोणतीही माहिती सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाने (एनसीबी) प्रसारमाध्यमांकडे उघड केलेली नाही, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे करण्यात आला. तिन्ही यंत्रणांना त्यांची जबाबदारी योग्य प्रकारे माहीत आहे. त्यामुळे तिन्ही यंत्रणांनी माहिती उघड केलेली नसल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही सादर केल्याचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 24, 2020 12:37 am

Web Title: polarization of media forgetting of limits high court abn 97
Next Stories
1 ‘रिपब्लिक’विरोधात आणखी एक गुन्हा
2 अमेरिकेच्या टेस्ला कंपनीला महाराष्ट्राकडून आमंत्रण
3 महापारेषणमध्ये ८,५०० पदांची भरती
Just Now!
X