News Flash

पोलीस ‘सॉफ्ट टार्गेट’ का बनतात?

विलास शिंदे यांच्या मृत्यूमुळे सध्या पोलिसांवरील हल्ल्यांची चर्चा सुरू झाली आहे.

संग्रहीत छायाचित्र

पोलीस हेड कॉन्स्टेबल विलास शिंदे यांच्या मृत्यूमुळे सध्या पोलिसांवरील हल्ल्यांची चर्चा सुरू झाली आहे. पोलिसांवर नागरिकांकडून केल्या जाणाऱ्या हल्ल्यांना आता सर्वच प्रसारमाध्यमातून प्रसिद्धी मिळत आहे. याआधी पोलिसांवर हल्ले होतच नव्हते, असे नाही. मात्र त्या वेळी पोलिसांवरील हल्ल्यांची फारशी चर्चा होत नव्हती. किंबहुना पोलिसांकडूनही त्याबद्दल ब्रदेखील काढला जात नव्हता. राजकीय कार्यकर्त्यांकडून पोलिसांना नेहमीच सॉफ्ट टार्गेट केले गेले. परंतु हल्ले झाले नाहीत. शिविगाळ करेपर्यंत मजल होती. परंतु आता शिंदे यांचे अशा हल्ल्यात निधन झाल्यानंतर त्यातील गांभीर्य अधिकच वाढले आहे.

पोलिसांना मिळणारी वागणूक आणि प्रसंगी पोलिसांवर होणारे हल्ले तसेच पोलिसांचे वागणे हे स्वतंत्र विषय असून त्याची प्रत्येकाची वेगळी कारणमीमांसा करावी लागेल. मात्र एक बाब नक्की की, हे तिन्ही विषय परस्परपूरक आहेत. या प्रत्येक विषयाच्या खोलात शिरल्यानंतर त्यातील एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या पलूंची कल्पना येऊ शकेल.

कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी असणाऱ्या पोलिसांवर हल्ले होणे हीच चिंतेची बाब आहे. कोणावरही हल्ले करणे हे सुदृढ समाजाचे निश्चितच लक्षण नाही. परंतु असे हल्ले करण्याइतपत मजल जाते आहे, हे समाजव्यवस्था बिघडल्याचे द्योतक आहे. पण त्याच वेळी पोलिसांचा वचक कमी होत आहे का, असा प्रश्नही निर्माण झाला आहे. कोणाचे नेमके काय चुकते आहे, याचेही चिंतन करण्याची आवश्यकता येऊन ठेपली आहे.

विलास शिंदे यांच्यावर जीवघेणा हल्ला करून त्यांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या अल्पवयीन मुलाला अटक करण्यात आली आहे. वर्दीवर असलेल्या पोलिसावर हात टाकण्याची िहमत महाराष्ट्रासारख्या राज्यात जेव्हा होते तेव्हा ते अधिकच क्लेशदायक आहे. स्कॉटलंड यार्डशी तुलना होणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या इभ्रतीला ते नक्कीच शोभादायक नाही. परंतु ही सुरुवातच मुळी पोलीस खात्यातील मोठय़ा प्रमाणातील राजकीय हस्तक्षेपामुळे झालेली आहे, हे विसरता येत नाही. अगदी काँग्रेसचे गृहराज्यमंत्री विलास सावंत ते विद्यमान गृहमंत्री व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व्हाया छगन भुजबळ, दिवंगत आर. आर. पाटील यांच्या काळातही हा कथित हस्तक्षेप सुटलेला नाही. काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि आता सत्ताधारी बनलेला भाजप हाही वेगळा आहे, असे कृतीतून दिसलेले नाही.

‘साहेबांना विचारा, त्यांची नोकरीची किती वष्रे राहिली.. नोकरी करायचीय ना,’ असा दम उपनगरातील एका खंडणीबहाद्दर आमदाराने वरिष्ठ निरीक्षकाला दिला. सदर प्रतिनिधीने हे संभाषण ऐकले आहे. विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित करण्याची धमकी दिलेल्या या आमदाराविरुद्ध वेळ पडल्यास लढा देण्याची तयारी या वरिष्ठ निरीक्षकाने केली आहे. हे एक उदाहरण झाले. असे प्रकार किती घडत असतील याची कल्पना नाही. या आमदाराची पत्नी म्हणे बिल्डरच्या कंपनीत संचालक आहे. या बिल्डरला काही झोपडय़ा हटवून हव्या आहेत. हे पालिकेचे काम असतानाही पोलिसांवर दबाव टाकण्याच्या कृतीमुळे वरिष्ठ निरीक्षक हतबल झाला. परंतु आमदाराची अशी अरेरावी असेल तर मग इतरांचे काय, असा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे. असो. हे अवांतर असले तरी पोलिसांच्या मनोबलावर परिणाम करणारे आहे. अशा अनेक बाबींचा पोलिसांच्या मनोधर्यावर नकळत पण निश्चितच परिणाम होत असतो.

अशा खचलेल्या पोलिसाच्या कृतीतून सौजन्याचे झरे कसे वाहणार? पोलिसांनी नागरिकांशी सौजन्याने वागले पाहिजे, असे आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारणारा प्रत्येक आयपीएस अधिकारी म्हणतो. पण पोलिसांच्या परिस्थितीत सुधारणा करण्याऐवजी प्रशासकीय बडगा दाखवीत राहतो. अशा स्थितीतही पोलिसांकडून सौजन्याची अपेक्षा केली जाते म्हणजे अतिच झाले.

मुंबईच्या रस्त्यावर पोलिसाची एक वेगळी शान होती. दरारा होता. पोलिसांची नुसती चाहूल लागली तरी सारे चिडीचूप होण्याचा तो काळ होता. कॉन्स्टेबल असो की अधिकारी, त्यांची एक वेगळीच जरब होती. कोण त्यांच्या वाटेला जाईल? त्या वेळी समूह बंदोबस्ताची पद्धत नव्हतीच. एकटय़ा-दुकटय़ा पोलिसालाही सामान्य टरकायचे. त्यामुळे हल्ले तर दूरची गोष्ट, पण शिविगाळ करण्याचीही कोणाची हिमत नव्हती. पोलिसांनी चौकशीसाठी नुसते बोलावले तरी सामान्यांची बोबडी वळायची. पोलिसांबाबत भीतियुक्त आदर होता. आजही चौकशीसाठी पोलिसांनी बोलाविले तरी अनेकांची त्रेधा उडते. पोलिसांची भीती वाटते म्हणून नव्हे तर नको ते बालंट पाठी लागेल, असा विचार केला जातो. पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरचा विश्वास लोप पावत चालला आहे. त्यामुळे पोलिसांवर हल्ले करून राग काढण्याचा मार्ग कधीही समर्थनीय ठरू शकत नाही. या पाश्र्वभूमीवर पोलिसांनीही आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे.

आझद मदान येथील दंगलीत महिला पोलीस शिपायांच्या विनयभंगाचे प्रकरण घडले. पण पुढे काय झाले? राजकीय हस्तक्षेपामुळे प्रकरण दाबले गेले. पोलीस आयुक्तांची उचलबांगडी झाली. तक्रारीसाठी पुढे आलेल्या महिला शिपायांच्या प्रकरणात कोणालाच रस वाटेनासा झाला. समस्त महिला शिपायांमध्ये काय संदेश पोहोचला असेल?

मोहम्मद अली रोडवर वाहतूक पोलिसांना रोज अपमानास्पद वागणुकीला सामोरे जावे लागते. पण वरिष्ठांकडून साधी दखलही घेतली जात नाही वा हा प्रश्न कायमचा सोडविण्यासाठी प्रयत्नही केले जात नाहीत.

राजकीय व्यक्तीचा फोन आला तर सारे चिडीचूप होते. मुंबईत वा मोक्याच्या ठिकाणी बदलीच्या आशेपायी राजकारण्यांची रदबदली करणाऱ्या वरिष्ठांकडून चूक नसतानाही पोलिसाचीच खरडपट्टी काढली जाते. मग असा खचलेला पोलीस कोणावर तरी डाफरतो आणि त्यातून पोलिसांवरील हल्ल्यांची शक्यता नाकारता येत नाही.

लालबाग परिसरात आझाद मदानाची पुनरावृत्ती तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्या प्रसंगसावधानतेमुळे टळली होती. थेट रस्त्यावर उतरणारे अधिकारी कमी होत चालले आहेत. कुणीही जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही. खंबीर नेता नसलेल्या पोलीस दलाची आज अशी अवस्था आहे. त्यातून हे दल बाहेरच पडलेले नाही. हल्ल्यांच्या प्रकारामुळे पोलीस निश्चितच त्यात गुरफटले गेले आहेत.

पोलिसांवर हल्ले होण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी आधी पोलिसांना नीट बोलायला शिकविले पाहिजे, असाही सूर आहे. तेही खरेच आहे. पोलीस ठाण्यात साधी तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकालाच आपण आरोपी असल्यासारखे वाटू लागते. राज्यातल्या कुठल्याही पोलीस ठाण्यात हा अनुभव हमखास येतो. रस्त्यावर वावरणाऱ्या पोलिसांचीही कार्यपद्धती अशीच अरेरावीची असते. त्यातून पोलिसांनी एकदा बाहेर पडून पाहावे. त्यानंतर सॉफ्ट टाग्रेट होण्याची पाळी त्यांच्यावर नक्कीच येणार नाही, असे वाटते.

– निशांत सरवणकर

Twitter @ndsarwankar

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 13, 2016 1:21 am

Web Title: police become a soft target
Next Stories
1 केवळ स्वच्छता नव्हे, तर स्त्री आंदोलनातील महत्त्वाचा टप्पा
2 १७६ सोसायटय़ांचे पुनर्विकासासाठी साकडे
3 सीएसटी परिसरातील फेरीवाल्यांचे स्थलांतर रखडले
Just Now!
X