देयक न भरलेल्यांवर राज्यभर गेल्या काही दिवसांपासून वीज तोडण्याची धडक कारवाई सुरू आहे. त्यामुळे वीज थकबाकीसंदर्भात विधिमंडळात चर्चा होऊन निर्णय होईपर्यंत घरगुती आणि कृषीपंप वीजग्राहकांची वीज तोडू नका, असे निर्देश ऊर्जा विभागातील अधिकाऱ्यांना देत असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत जाहीर केले. त्यामुळे वीज थकबाकीदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. विधानसभेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील वीजदेयकांचा प्रश्न उपस्थित केला. सध्या कठोर कारवाई सुरू झाल्याने वीजग्राहकांमध्ये मोठा असंतोष असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतकरी, घरगुती वीजग्राहकांना सवलतीचे आश्वासन देऊनही कारवाई सुरू असल्याबाबत फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त के ली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यावर सरकारची बाजू मांडताना तूर्त वीज तोडण्यात येणार नाही अशी घोषणा केली. राज्यातील वीज थकबाकीसंदर्भात विशेष बैठक आयोजित करून चर्चा करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. ‘अदानी’चा इन्कार.. थकबाकीदारांची वीज तूर्त तोडू नये, या अजित पवारांनी दिलेल्या निर्देशांना मुंबई उपनगरात वीजपुरवठा करणाऱ्या ‘अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई’ या कंपनीने धुडकावून लावले. वीज वितरण कंपनी या नात्याने आम्ही वीज कायदा २००३ ला बांधील आहोत. केवळ वीज आयोगच आम्हाला निर्देश देऊ शकते. राज्य सरकारने त्यांच्या अखत्यारीतील वीज कंपनीला हवे ते निर्देश द्यावेत. इतर वीज वितरण कंपन्यांना निर्देश देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार नाही, असे अदानीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. कारवाईमुळे वाद.. थकबाकी ७० हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्याने गेल्या वर्षीच्या १ एप्रिलपासून यावर्षीच्या जानेवारीअखेपर्यंत १० महिन्यांत एकदाही वीजदेयक न भरलेल्या ग्राहकांची वीज तोडण्याची कारवाई महावितरणने सुरू के ली. भांडुपपासून ठाणे उपनगर तसेच राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून ही कारवाई सुरू आहे. मुंबईत खासगी कंपन्याही थकबाकीदारांची वीज तोडत आहेत. वीज देयकांच्या थकबाकीसंदर्भात विधिमंडळात चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. चर्चा होऊन दोन्ही बाजूंच्या सभासदांचे समाधान होईपर्यंत राज्यातील कृषीपंप आणि घरगुती ग्राहकांची वीज तोडण्यात येणार नाही. - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
