ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची भूमिका
मुंबई : कृषीपंपासह इतर वीजग्राहकांना स्वस्त वीज मिळावी यासाठी सुमारे ७५०० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार औद्योगिक-व्यावसायिक वीज ग्राहकांवर पडतो. त्यामुळे इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात उद्योगांची वीज महाग असल्याची कबुली देत राज्य सरकारकडून भरीव आर्थिक सहाय्य मिळाल्यास हे दर कमी होणे शक्य आहे. त्यासाठी उद्योग मंत्री सुभाष देसाईंसह राज्य मंत्रिमंडळाकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी दिले.
वीज दर कमी करण्याचा संकल्प ऊर्जा विभागाने केला असून यासाठी चालू वर्षांसाठी व पुढील चार वर्षांसाठी कृती आराखडा तयार करण्याचे महावितरणला निर्देश देण्यात आले आहेत, अशी माहिती डॉ. राऊत यांनी उद्योग व उर्जा विभाग यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दिली. उद्योगांना वीज दरात सवलत, ओपन अ‍ॅक्सेस आदी विषयांवर ही बैठक उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी आयोजित केली होती. राज्यातील कृषिपंप ग्राहकांना ६००० कोटी रुपयांची तसेच विदर्भ-मराठवाडय़ातील उद्योग, यंत्रमाग व सूतगिरण्या घटक यांना ३२०० कोटी रुपयांची अशी एकूण ९२०० कोटी रुपयांचे अनुदान राज्य सरकार अर्थसंकल्पात देते, अशी माहिती या वेळी देण्यात आली.
उद्योगावरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने हा भार स्वत: स्वीकारायला हवा आणि तशी अर्थसंकल्पात तरतूद करावी यासाठी उद्योग मंत्री देसाई यांच्या सह मंत्रिमंडळाकडे पाठपुरावा करणार आहे, असे राऊत यांनी सांगितले.
ओपन अ‍ॅक्सेस प्रती युनिट क्रॉस सबसिडी अधिभार १.६० रुपये व अतिरिक्त अधिभार १.२७ रुपये एवढा अधिभार बहुवर्षीय वीजदर आदेशात राज्य वीज नियामक आयोगाने ठरविल्याने वितरण मुक्त प्रवेशाच्या माध्यमाच्या द्वारे स्वस्त वीज खरेदी करणे परवडणारे नाही. उद्योगांना याचा राज्यात फायदा होत नसल्याने ते कमी करण्यात यावे, अशी मागणी होगाडे यांच्यासह अन्य प्रतिनिधींनी केली.
