‘सीरम इन्स्टिटय़ूट’ आणि ‘भारत बायोटेक’ या कंपन्यांनी करोनावरील लसीसाठी केंद्र सरकारकडे परवानगी मागितली आहे. डिसेंबरअखेर ही परवानगी मिळाल्यास जानेवारीपासून राज्यात लसीकरण सुरू होऊ शकते. राज्यात लसीकरणाची तयारी पूर्ण होत आली असून, आता लस आणि केंद्राच्या आदेशाची वाट पाहत असल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी गुरुवारी दिली. करोनावरील लस दृष्टिपथात आली असून दोन कंपन्यांनी केंद्र सरकारकडे लसीकरणासाठी परवानगी मागितली आहे. तर केंद्राच्या माध्यमातून लसीकरणाचे सूक्ष्म नियोजन सुरू आहे. मतदानासाठी ज्या पद्धतीने बूथ उभारले जातात त्याच पद्धतीने लसीकरणासाठी बूथ उभारले जाणार आहेत. लस केव्हा देणार त्याची तारीख दिली जाईल. त्याबाबतचा संदेश संबंधित व्यक्तीला पाठवला जाईल. त्यानुसार ओळखपत्रासह लसीकरणाच्या ठिकाणी गेल्यावर खात्री करून त्या व्यक्तीला लस दिली जाईल. त्यानंतर तिथे अर्धा तास थांबवून मग त्या व्यक्तीला घरी सोडले जाईल असे टोपे यांनी सांगितले. १८ हजार कर्मचाऱ्यांना त्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात येत असून ते अंतिम टप्प्यात आहे. पहिल्या टप्यात आरोग्य कर्मचारी, अत्यावश्यक सेवांमधील कर्मचारी, ५० वर्षांवरील व ५० वर्षांखालील सहव्याधिग्रस्त नागरिक अशा पद्धतीने लसीकरण केले जाणार असून त्याची आकडेवारी केंद्राला पाठविण्याचे काम सुरू आहे. लसीकरणाचा खर्च केंद्र सरकारच उचलेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीमध्ये करोनाचा समावेश * शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीमध्ये करोना आजाराचा अंतर्भाव करण्याचा निर्णय शासनाने घेतल्याची माहितीही टोपे यांनी दिली. * शासकीय अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांनी आकस्मिक तसेच गंभीर आजारावर खासगी रुग्णालयात उपचार घेतल्यास त्यावर होणाऱ्या वैद्यकीय खर्चाची प्रतिपूर्ती दिली जाते. * सरकारने मार्च २००५ मध्ये जाहीर केलेल्या शासन निर्णयात २७ आकस्मिक आणि पाच गंभीर आजार निश्चित केले आहेत. त्यात हृदय आणि फुप्फुसाशी निगडित आजारांचा समावेश असला तरी करोनाबाबतच्या उपचारांच्या वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीत स्पष्टता आणण्यासाठी या आजाराचा समावेश करण्यात आला आहे.
