मध्य प्रदेशमध्ये जाहीरनामा अंमलबजावणी समितीचे अध्यक्ष मुंबई : राज्याच्या काँग्रेसच्या राजकारणात काहीसे मागे पडलेले माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना पक्षाने अखेर राष्ट्रीय पातळीवर काम करण्याची संधी दिली आहे. पक्षाची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशात जाहीरनामा अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्षपदी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. काँग्रेस पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये जाहीरनाम्याची योग्यपणे अंमलबजावणी करण्याच्या उद्देशाने पक्षाने जाहीरनामा अंमलबजावणी समित्यांच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. मध्य प्रदेशातील चारसदस्यीय समितीच्या अध्यक्षपदी माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांची नियुक्ती करण्यात आली. याशिवाय गुजरातमधील काँग्रेस नेते अर्जुन मोधवाडिया, मुख्यमंत्री कमलनाथ आणि प्रदेश काँग्रेस अध्यक्षांचा समावेश आहे. राज्यात शिवसेनेबरोबर सरकार स्थापन करण्याकरिता पृथ्वीराज चव्हाण आणि अशोक चव्हाण या दोन माजी मुख्यमंत्र्यांनी पुढाकार घेतला होता. काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांचा विरोध असतानाही दोन्ही चव्हाणांनी भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याकरिता शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी करणे कसे आवश्यक आहे हे पटवून दिले होते. काँग्रेसने शिवसेनेबरोबर हातमिळवणी केली व सरकार स्थापन झाले. अशोक चव्हाण यांना मंत्रिमंडळात संधी देण्यात आली. पृथ्वीराज चव्हाण यांना मंत्रिपद तर नाहीच, पण विधानसभा अध्यक्षपद देण्यास विरोध झाला. यामुळे चव्हाण हे काहीसे नाराज होते. मध्य प्रदेशमध्ये जाहीरनामा अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करून काँग्रेसच्या दिल्लीतील नेत्यांनी चव्हाण यांच्या अनुभवाचा फायदा करून घेतला आहे. राजस्थानच्या अध्यक्षपदी छत्तीसगडचे गृहमंत्री तमरध्वाज साहू, पंजाबमध्ये पी. चिदम्बरम, छत्तीसगडमध्ये जयराम रमेश, पुड्डेचरीत वीरप्पा मोईली यांची जाहीरनामा अंमलबजावणी समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. पंजाबमध्ये प्रदेश आणि जिल्हा काँग्रेस समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. मुख्यमंत्री अमरिंदसिंग यांनी सोमवारी पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती. प्रदेशाध्यक्ष सुनील जाखर यांना कायम ठेवण्यात आले आहे.
