पटसंख्येअभावी बंद केलेल्या शाळा खासगी संस्थांच्या ताब्यात ढासळत्या पटसंख्येमुळे गेल्या पाच वर्षांप बंद करण्यात आलेल्या मुंबई महापालिकेच्या ३५ शाळांचे खासगीकरण करण्याच्या निर्णयावर शिक्षण समितीच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आले. पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या खासगी संस्थांना या शाळा चालवण्यासाठी दिल्या जाणार आहेत. मुंबई महापालिका शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या दरवर्षी घसरत असल्याने पाच वर्षांत ५० शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. यापैकी ३५ शाळा खासगी शिक्षण संस्थांना चालविण्यासाठी देण्यात येणार आहेत. शिक्षण समितीच्या २१ नोव्हेंबर २०१७ रोजी पार पडलेल्या बैठकीमध्ये सार्वजनिक लोक सहभाग कार्यक्रम अंतर्गत खासगी संस्थांच्या शिक्षकांसह संपूर्ण शालेय व्यवस्थापन या धोरणानुसार पालिका शाळा खासगी संस्थांना चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. समितीने हा प्रस्ताव पुन्हा शिक्षण विभागाकडे फेरविचारासाठी पाठवला. त्यात सुधारणा केल्यानंतर पुन्हा फेब्रुवारी २०१८ मध्ये याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात आला. शिक्षण समिती अध्यक्षांचा शाळांच्या वाटप समितीमध्ये समावेश केला नसल्याने यामध्ये सुधारणा करुन तो परत आणण्याची मागणी करण्यात आली. ही मागणी मान्य केल्यानंतर हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. शाळा वाटप समिती, मूल्यांकन समिती व स्थापन करण्यात येणाऱ्या समितीत शिक्षण समिती अध्यक्षांना स्थान देण्यात आल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. ज्या खासगी शिक्षण संस्थांची वार्षिक उलाढाल पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल, त्यांचाच विचार केला जाईल, असेही शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. या अंतर्गत निवड झालेल्या संस्थेच्या शाळा या आयजीएस, आयसीएसई, सीबीएसई व एसएससी या बोर्डाशी संलग्न असतील त्या बोर्डाच्या नियमानुसार माध्यम व अभ्यासक्रम चालविण्यात येणार आहे. या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार व एसएससी बोर्डाशी संलग्न असलेल्या शाळांना २७ शालेय वस्तू महापालिकेच्या वतीने दिल्या दिल्या जातील. शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी पालिका शाळांचा दर्जा वाढविण्यासाठी महापालिका प्रयत्न करते आहे. त्यासाठी ७०० हून अधिक शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. या शिवाय शाळांमध्ये आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे यासाठी पालिकेने ७५ कोटींची तरतूद केली आहे. या अंतर्गत २६ शाळा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या करण्यात येणार आहेत. या शिवाय इंग्रजी, गणित व विज्ञानाकरिता शिकवणीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
