उपकरप्राप्त इमारतींच्या मार्गात तांत्रिक, कायदेशीर अडचणी सुहास जोशी, मुंबई डोंगरी येथील केसरबाई इमारत कोसळल्यानंतर मुंबईतील रखडलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मुद्दा ऐरणीवर आला असली तरी, या इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे पाहता तो लवकर मार्गी लागण्याची शक्यता धूसर आहे. अनेक व्यक्तींची मालकी, पुनर्विकासाबाबतचे मतभेद, तांत्रिक व कायदेशीर अडचणी, एकाच विकासकाकडे अनेक इमारतींच्या पुनर्विकासाचे हक्क अशा अनेक कारणांमुळे इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग खडतर आहे. ‘गेल्या काही वर्षांमध्ये मोक्याच्या जागेवरील उपकरप्राप्त इमारती खासगी विकासकानींच मूळ मालकांकडून खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे असे विकासक इमारत दुरुस्तीकडे, पुनर्विकासाकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करतात. त्यांचा सारा भर त्या जागेतून जास्तीत जास्त लाभ कसा मिळवता येईल यावरच आहे. भाडे नियंत्रण कायद्याचा मूलभूत लाभदेखील ते भाडेकरुंना मिळू देत नाहीत. त्यामुळे एकूणच या सर्व व्यवहारात गोलमालपणा दिसून येतो,’ असा आक्षेप मुंबई भाडेकरु संघ मंडळाचे सचिव बबन मुटके यांनी घेतला. तर रखडलेल्या पुनर्विकासाबाबत कठोर पावले उचलावी लागतील, असे शहर नियोजन तज्ज्ञ चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले. ‘आजवर विविध यंत्रणांनी यात अनेक गोंधळ व चुका केल्या. त्यामुळे रखडलेले पुनर्विकास मार्गी लावायचा असेल तर सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे रद्द करुन नव्याने सर्व प्रक्रिया सुरु करावी लागेल,’ असे ते म्हणाले. आपल्याकडे एकूणच घरबांधणीचा वेग अतिशय संथ असून, केवळ विकासकांचा लाभ करण्यातून पुनर्विकासाची प्रकरणे रखडलेली आहेत. त्यामुळे नव्याने निविदा मागवून, विकासकाकडून कालबद्ध विकासाची हमी घेऊन मगच नव्याने विकास करावा लागेल. त्यामध्ये भाडेकरुंच्या मताचा देखील विचार करावा लागेल,’ असे चंद्रशेखर प्रभू यांनी सांगितले. तर डोंगरी घटनेच्या पाश्र्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी समूह विकासाचा कायदा करण्याचे सुतोवाच केले आहे. पुनर्विकास रखडलेल्या इमारतींसाठी देखील त्यातील तरतूदी वापरता येतील असा प्रयत्न असल्याचे मुंबई पुर्नरचना व दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी सांगितले. रखडलेल्या पुनर्विकासाची काही प्रकरणे * माझगाव आदम चाळ येथील तीनही इमारतींना धोकादायक म्हणून नोटीस बजावली आहे. मात्र केवळ एकच इमारत रिकामी केली असून, उरलेल्या दोन इमारती पाच-सहा वर्षांपासून तशाच आहेत. * भायखळा येथील राणीच्या बागेजवळील दोन हजार चौरस मीटरच्या जागेत आठ भाडेकरुंची एक इमारत होती. ती इमारत खासगी विकासकानेच विकत घेतली. सात भाडेकरुंनी घरे रिकामी केली. केवळ एकच भाडेकरु तेथे राहत असून गेली पाच वर्षे विकासकाने कसलीच हालचाल केलेली नाही. त्यामुळे या इमारतीचा पुनर्विकास रखडला आहे. * म्हातारपाखडी येथील अहमद इमारत ही १८८५ साली बांधलेली आहे. ही इमारतदेखील विकासकाने विकत घेतली. भाडेकरुंकडून मान्यता पत्र लिहून घेतले. मात्र इमारतीच्या दुरुस्तीबाबत काहीच हालचाल केली नाही. परिणामी येथील रहिवाशांनीच आठ लाख रुपये म्हाडाकडे भरुन त्यातून दुरुस्ती करुन इमारत सुरक्षित केली. * दादर शिवाजी पार्क येथील एका इमारतीच्या पुनर्विकासात दोन भावात विभागलेल्या मालकी हक्काचा अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यापैकी एकाने आपले हक्क खासगी विकासकाला विकल्याने पुनर्विकास कोण करणार यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. * परळ येथील पानवाला चाळीच्या पुनर्विकासात विकासकाने इमारती रिकामी केली, नवीन बांधकामाच केवळ पाया बांधून झाला असून त्यानंतर विकासकाने काम थांबवले आहे. न्यायालयाने म्हाडाला याबाबत जागा संपादित करण्याचा आदेश दिला होता, मात्र गेल्या पाच महिन्यात कसलीच हालचाल नसून १२८ भाडेकरु बाहेरच आहेत. रखडलेल्या उपकरप्राप्त इमारती (मार्च २०१९ पर्यंत) * ३८७८ : पुनर्विकासाची परवानगी * १२९४ : काम पूर्ण झाले * २४७३ : काम अपूर्ण * ५१११ : ना हरकत प्रमाणपत्रे रद्द
