धनगर समाजाला स्वतंत्र आरक्षण

घटनात्मक आणि न्यायालयीन प्रक्रिया प्रामाणिकणे पार पाडून राज्यातील मराठा व धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली. अनुसूचित जमातीच्या (आदिवासी) आरक्षणाला धक्का न लावता, धनगर समाजाला स्वंतत्र आरक्षण देण्याचा विचार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्त ‘लोकसत्ता’ला दिलेल्या खास मुलाखतीत त्यांनी राज्यातील सामाजिक प्रश्नाकडे हे सरकार गांभीर्याने लक्ष देत असल्याचे सांगितले. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी भाजपने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करून आरक्षण दिले जाईल, असे आश्वासन दिले होते. आधीच्या सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु न्यायालयात तो टिकला नाही. सत्तातरानंतर भजप सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. परंतु त्यालाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. मराठा आरक्षण व धनगर आरक्षण हे दोन सामाजिक प्रश्न आपले सरकार कसे हाताळणार, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता सरकार त्याबाबत करीत असलेल्या कार्यवाहीची माहिती त्यांनी दिली. कोणत्याही समाजाला आरक्षण द्यायचे झाले तर राज्यघटनेने विहित केलेल्या मार्गाचा अवलंब करावा लागतो. मागासलेपणाच्या आधारवर आरक्षण दिले जाते. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून ही प्रक्रिया पार पाडावी लागेल. आधीच्या सरकारने मागासवर्ग आयोगाकडे हा विषय न देता आरक्षणाचा निर्णय घेतला. आम्हीही त्यानंतर तसाच कायदा केला. त्याला न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे घटनात्मक व न्यायलयीन प्रक्रिया आधी आम्हाला पार पाडावी लागेल. त्यानुसार मराठा समाजाचे प्रकरण राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे सोपविण्यात आले आहे. मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी योग्य पुरावे सादर करून, या समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न प्रामाणिकपणे सोडविण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

अनुसूचित जमातीत समावेश करून धनगर समाजाला आरक्षण देण्यास सर्वपक्षीय आदिवासी आमदारांचा तीव्र विरोध आहे, त्यामुळे हा प्रश्न आपण कसा सोडविणार, असे विचारले असता त्यावरही योग्य मार्ग काढण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

दलित, आदिवासींच्या निधीला धक्का नाही

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी अनुसूचित जाती व अनुसचित जमातीचा निधी वळविल्याची टीका होत आहे, याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता, त्याचा त्यांनी इन्कार केला.  पुरवणी मागणीद्वारे वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यात अनुसू्चित जाती व जमातीचा स्वतंत्र निधी दाखविला आहे. तसा तो दाखवावा लागतो. शिवाय या मूळ अर्थसंकल्पातील या समाजांच्या तरतुदीला कुठेही हात लावला नाही, असे त्यांनी सांगितले.

शिवस्मारक, आंबेडकर स्मारकासाठी प्रक्रिया सुरु

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची स्मारके उभारण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाबाबत निविदा प्रक्रिया सुरू आहे, पंधरा दिवसांत ती पूर्ण होईल. त्यानंतर स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम कधी सुरू होईल हे सांगता येईल. बाबासाहेबांच्या स्मारकाबाबत महत्त्वाच्या प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत. इंदू मिलच्या जमिनीवर येत्या दोन महिन्यांच्या आत स्मारकाचे प्रत्यक्ष काम सुरू होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.