पालिकेच्या नव्या धोरणानुसार करोनाबाधित रुग्ण आढळून आल्यास यापुढे संपूर्ण इमारत बंद न करता मजला किंवा घर टाळेबंद केले जाणार आहे. मात्र, अशा इमारतीच्या नियोजनाची संपूर्ण जबाबदारी सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आली आहे. नियम न पाळल्यास पदाधिकाऱ्यांना तुरुंगाची हवा खावी लागणार आहे. पोलीस आणि महापालिका कर्मचाऱ्यांचे अपुरे मनुष्यबळ लक्षात घेऊन पालिकेने प्रतिबंधित क्षेत्रांबाबतचे धोरण बदलले आहे. त्याअंतर्गत ज्या इमारतीत रुग्ण आढळेल त्या इमारतीच्या नियोजनाची जबाबदारी पदाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे. नियमांचा भंग झाल्यास संबंधित व्यक्तीसह सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांना शिक्षा होणार आहे. काही विभाग कार्यालयांनी आपल्या विभागातील प्रतिबंधित इमारतींना नोटीसा पाठवल्या आहेत. इमारतीत एखादा रुग्ण आढळला तरी तो मार्ग प्रतिबंधित क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जात होते. त्यामुळे तेथे पोलीस संरक्षण पुरवण्याबरोबरच नियोजनासाठी पालिका कर्मचारीही तैनात केले जात होते. त्यामुळे पोलीस तसेच पालिका कर्मचाऱ्यांवरही ताण येत होता. त्यावर उपाय म्हणून महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी इमारतीत एखादा रुग्ण आढळला तर फक्त ती इमारत बंद करुन त्याची जबाबदारी इमारतीच्या पदाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.इमारतीतील रहिवाशांना अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्याचे नियोजन करण्याबरोबरच रहिवाशी इमारती बाहेर जाणार नाही, याची खबरदारीही या पदाधिकाऱ्यांनी घ्यायची आहे.एखादा रहिवाशी र्निबध पाळत नसेल तर त्याच्यासह या पदाधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार आहे. भारतीय दंड संहिता कलम १८८ नुसार ही कारवाई होणार असून यात एक महिन्यापर्यंतची कैद किंवा २०० रुपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार मंगळवापर्यंत मुंबईत १ हजार ९१० इमारती प्रतिबंधित करण्यात आल्या. नियम असे.. * सोसायटीतील रहिवाशांनी सुरक्षित अंतराचे नियम पाळावे, मुखपट्टय़ांचा वापर करावा. * सोसायटीत कोणत्याही विक्रेत्यास, घरकाम करणाऱ्या व्यक्तीस, कपडे धुवून देणाऱ्या व्यक्तीस किंवा इतर कोणत्याही सेवा देणाऱ्या व्यक्तीस मज्जाव असेल. * बाधित रुग्ण किंवा संपर्क यांना जीवनावश्यक वस्तू पुरवण्यास मदत होईल याची खात्री बाळगावी.
