एकपडदा चित्रगृहांसमोर अस्तित्वाचा प्रश्न

* दोन महिन्यांत साडेसातशे कोटींचे नुकसान

* मालमत्ता कर, वीजबिलातून सवलत देण्याची मागणी

प्रेक्षकांविना ओस पडलेल्या राज्यातील चित्रपटगृह व्यवसायाचे गेल्या दोन महिन्यांत साडेसातशे कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. चित्रपटगृहांच्या देखभालीचा खर्च, वीजबिल, मालमत्ता आणि इतर कर अशा खर्चाचा बोजा चित्रपटगृह मालकांना सोसावा लागतो आहे.

मार्चपासून चित्रपटगृहे बंद आहेत. चित्रीकरणाला परवानगी देण्यात आली तरी चित्रपटगृहांचा विचार तिसऱ्या टप्प्यात होणार असल्याने आणखी काही महिने चित्रपटगृहांना शून्य उत्पन्नात खर्चाचा भार सोसावा लागणार असल्याची माहिती ‘सिनेमा ओनर्स अ‍ॅण्ड एक्झिबिटर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’चे अध्यक्ष नितीन दातार यांनी दिली. सध्या चित्रपटगृहे आतून व्यवस्थित राहावीत, यंत्रणा कार्यरत राहाव्यात यासाठी रोज देखभाल करावी लागत आहे. चित्रपटगृहे बंद असली तरी वीजबिले मात्र तेवढीच भरावी लागतात. निदान जेवढी वीज वापरतो तेवढय़ाचेच बिल दिले जावे. देखभालीचा खर्च, वीजबिलासह इतर कर आकारले जात आहेत त्यांचा खर्च अवाढव्य आहे, असे ‘भारतमाता’ चित्रपटगृहाचे मालक कपिल भोपटकर यांनी सांगितले.

देखभाल, सुरक्षाव्यवस्था या सगळ्यापोटी कमीत कमी ६० ते ७० हजार रुपये पगारात जातात. महापालिके कडून मालमत्ता कर आकारला जातो, मात्र सध्या आमची मालमत्ता असली तरी त्यातून उत्पन्न काहीच नाही, याचाही विचार झाला पाहिजे. शिवाय, शो करासह आणखी काही छोटे-मोठे कर, यूएफओ यंत्रणांचे भाडे यामुळे खर्चाचा आकडा वाढता आहे. दोन महिने चित्रपटगृह मालकांनी हा खर्चाचा डोलारा सांभाळला असला तरी चित्रपटगृहे दोन महिन्यांनी उघडल्यावरही उत्पन्न अर्ध्याने कमी होणार असल्याने हा भार वाढतच चालला आहे, असे दातार यांनी सांगितले. यामुळे चित्रपटगृह मालकांमध्ये नैराश्य पसरले असून अनेकांनी व्यवसाय बंद करू देण्याची मागणी केली आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य सरकारने मदत केली नाही तर चित्रपटगृह व्यवसाय टिकून राहणे अवघड असल्याचे चित्रपटगृह मालकांचे म्हणणे आहे.

एकूण उलाढाल..

देशभरातील ९५०० स्क्रीन्स आणि त्यातून होणारी आर्थिक उलाढाल ही १३ ते १५ हजार कोटी रुपयांच्या आसपास आहे. यापैकी वीस टक्के आर्थिक उलाढाल महाराष्ट्रातून होते.

मार्ग काय?

जुलैपासून चित्रपटगृहे सुरू झाली तर ऑगस्टनंतर तरी उत्पन्नाच्या वाटा खुल्या होतील, अशी अपेक्षा चित्रपटगृह मालकांनी व्यक्त केली आहे. तसेच, एकूण चार महिने उत्पन्न शून्य असल्याने किमान करांमधून राज्य सरकारने सवलत दिली तरच चित्रपटगृहे विशेषत: एकपडदा चित्रपटगृहे पुन्हा उभी राहू शकतील, अशी अपेक्षा चित्रपटगृह मालकांनी व्यक्त केली.

बंदही करता येईना..

चित्रपटगृह व्यवसायात खूप नुकसान सोसावे लागत असल्याने अनेक एकपडदा चित्रपटगृह मालकांना या व्यवसायातून बाहेर पडायचे आहे. मात्र १९९२ च्या कायद्यानुसार चित्रपटगृह कार्यरत ठेवूनच इतर विकास करावा, असा नियम असल्याने अनेकांना चित्रपटगृह विकणेही कठीण झाले आहे, अशी खंतही नितीन दातार यांनी बोलून दाखवली.