केंद्र सरकारने घेतलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे रोख व्यवहारांचे प्रमाण घटले आहे असे निरीक्षण आरबीआयने त्यांच्या अभ्यास अहवालात नोंदवले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर देशातील जनता 'इ पेमेंट', 'मर्चेंट टर्मिनल' आणि डेबिट व क्रेडिट कार्डचा वापर मोठ्या प्रमाणावर करताना दिसते आहे. तसेच चेकद्वारे व्यवहार करण्यावरही लोकांनी भर दिला असल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. गेल्या वर्षी ८ नोव्हेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १ हजार आणि ५०० रूपयांच्या नोटा चलनातून बाद केल्याचा निर्णय जाहीर केला. नोटाबंदीच्या याच निर्णयाचा विरोधक अजूनही विरोध करत आहेत. मात्र या निर्णयामुळे रोख व्यवहार कमी झाले असून कार्ड पेमेंट आणि डिजिटल व्यवहारांवर लोकांनी भर दिल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. इतकेच नाही तर नोटाबंदीच्या आधी धनादेशाद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांचे प्रमाण अल्प होते त्यातही आता सुधारणा झाली आहे, असे आरबीआयच्या सांख्यिकी आणि सूचना विभागाचे शशांक शेखर मैती यांच्या निर्देशानुसार करण्यात आलेल्या अभ्यास अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या आधीच्या एका अभ्यास अहवालात कार्ड पेमेंटवर लोकांनी भर दिल्याचे आरबीआयने नमूद केले होते. सप्टेंबर २०१७ या महिन्यात आरबीआयचा हा अभ्यास अहवाल समोर आला होता. सप्टेंबर २०१७ या महिन्यात डेबिट आणि क्रेडिट कार्डने व्यवहार करण्याचे प्रमाण ८४ टक्के वाढले होते. सप्टेंबर २०१७ मध्ये देशात ७४०९० कोटी रूपयांचे व्यवहार हे कार्डद्वारे करण्यात आले. सप्टेंबर २०१६ मध्ये हे प्रमाण ४०,१३० कोटी रुपये इतके होते. 'झी न्यूज'ने या संदर्भातले वृत्त दिले आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे लोकांनी रोजचे व्यवहार कार्ड किंवा चेकने करायला सुरूवात केली आहे. रोख व्यवहार करण्याकडे लोकांचा कल आहे मात्र डिजिटल व्यवहारांचे प्रमाण वाढले आहे ही अत्यंत चांगली बाब आहे असे मत वर्ल्डलाईनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशिया) दीपक चंदनानी यांनी व्यक्त केले आहे. नोटाबंदी आणि जीएसटी या दोन निर्णयांवरून केंद्र सरकारला विरोधकांनी धारेवर धरले आहे. नोटाबंदीमुळे देशाचे नुकसान झाले असेही मत विरोधकांनी व्यक्त केले. अशा सगळ्यात आता आरबीआयने मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे डिजिटल व्यवहार वाढीला लागल्याचे त्यांच्या अभ्यासात म्हटले आहे. सरकारच्या दृष्टीने ही निश्चितच समाधानाची बाब आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.
