सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा ‘सेकलिंक’चा निर्णय निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : आशियात दुसऱ्या क्रमांकावर असलेल्या धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाची निविदा प्रक्रिया रद्द करून अखेर फेरनिविदा मागविण्यात येणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने त्याला मान्यता दिल्यामुळे नोव्हेंबर २०१८ पासून सुरू असलेल्या विकासक निवडीला आता पूर्णविराम मिळाला आहे. मात्र या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याचे मे. सेकलिंक टेक्नॉलॉजी या कंपनीने ठरविल्यामुळे धारावीचा पुनर्विकास कायदेशीर कचाटय़ात अडकण्याची शक्यता आहे. धारावी पुनर्विकासाचा घोळ अनेक वर्षे सुरू आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने नोव्हेंबर २०१८ रोजी विशेष हेतू कंपनी स्थापन करून धारावीसाठी जागतिक स्तरावर निविदा काढली. या निविदेला मे. सेकलिंक टेक्नॉलॉजी आणि मे. अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर या दोन कंपन्यांनीच प्रतिसाद दिला. यामध्ये ‘सेकलिंक’ने ७,२०० कोटी रुपये तर ‘अदानी इन्फ्रास्ट्रक्चर’ने ३,९०० कोटी रुपये किमतीची निविदा दाखल केली होती. या निविदेची मूळ किंमत ३१५० कोटी होती. तांत्रिक स्तरावरही सेकलिंकची निविदा सरस ठरली असतानाही त्यांची निवड करण्यात आली नाही. रेल्वेच्या ४५ एकर भूखंड खरेदीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. वास्तविक निविदापूर्व बैठकीत हा भूखंड ज्या विकासकाची निवड होईल, तोच भूखंड खरेदी करील, असे ठरविण्यात आले होते. मात्र हा भूखंड राज्य शासनाने ८०० कोटी रुपयांना खरेदी केला. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तीच ठेवायची की फेरनिविदा काढायची, यासाठी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्याचे ठरविण्यात आले. महाधिवक्त्यांनी फेरनिविदा काढण्यात यावी, असा अभिप्राय दिला होता. परंतु फेरनिविदा काढायची किंवा नाही, या बाबतचा निर्णय फडणवीस सरकारने प्रलंबित ठेवला. धारावी पुनर्विकासाबाबत फेरनिविदा काढण्याचा अभिप्राय महाधिवक्त्यांनी दिल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम दिले होते. महाविकास आघाडी सरकारने याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांच्या समितीला दिले होते. मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण, नगरविकास, महापालिका आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरणाचे आयुक्त यांची गुरुवारी बैठक घेण्यात आली. अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत महाधिवक्त्यांनी दिलेला अभिप्राय स्वीकारण्यात आला आणि धारावी पुनर्विकासासाठी राबविण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचे ठरविण्यात आले. मुख्य सचिवांची समिती याबाबत आता राज्य शासनाकडे शिफारस करील. त्यानंतर फेरनिविदा जारी करण्यात येणार आहेत. ‘सेकलिंक समूहा’चे अध्यक्ष निलांग शाह यांनी या निर्णयाविरोधात न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय जाहीर केला. निविदापूर्व बैठकीत रेल्वे भूखंडाबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. निवड झालेला विकासक हा भूखंड विकत घेईल, असे लेखी हमीपत्र घेण्यात आले होते. असे असतानाही निविदा का रद्द केली, याबाबत दाद मागावीच लागेल असे शाह म्हणाले. या प्रकल्पासाठी दिलेल्या ३,१०० कोटी रुपयांच्या ‘बँक गॅरन्टी’ची मुदतही संपुष्टात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. रेल्वेचा भूखंड केंद्रस्थानी निवड झालेला विकासक रेल्वेचा भूखंड खरेदी करील, असा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र हा भूखंड राज्य शासनाने ८०० कोटी रुपयांना खरेदी केला. त्यामुळे निविदा प्रक्रिया तीच ठेवायची की फेरनिविदा काढायची, यासाठी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय मागविण्याचे ठरविण्यात आले. महाधिवक्त्यांनी फेरनिविदा काढण्यात यावी, असा अभिप्राय दिला होता. परंतु फेरनिविदा काढायची किंवा नाही, या बाबतचा निर्णय फडणवीस सरकारने प्रलंबित ठेवला. मुख्य सचिव काय म्हणतात? निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी मान्य केले. रेल्वेच्या भूखंडाची किंमत ८०० कोटी असून निविदा प्रक्रियेनंतर हा भूखंड खरेदी करण्यात आल्यामुळे कायदेशीर मत अजमावणे आवश्यक होते. रेल्वे भूखंडाच्या खरेदीमुळे निविदेच्या वैधतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते, असे स्पष्ट करीत महाधिवक्त्यांनी फेरनिविदा काढण्याचा अभिप्राय दिला आहे. त्यानुसार ही निविदा प्रक्रिया रद्द करून फेरनिविदा काढण्याचे आदेश धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाला दिल्याचेही मुख्य सचिवांनी सांगितले.
