News Flash

स्मार्ट सिटीला लाल गालिचा ‘स्वच्छ भारत’ अडगळीत

गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारने हे काम प्रभावीपणे सुरू आहे.

उद्दिष्ट दोन लाखांचे, आतापर्यंत केवळ ३४ हजार शौचालये पूर्ण
मुंबई-ठाण्यासह राज्यातील महत्त्वाच्या दहा शहरांना ‘स्मार्ट’ करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यासह मंत्रालय आणि महापालिका कामाला लागले आहे. केंद्राच्या कोटय़वधी रुपयांच्या निधीवर डोळा ठेवून एकीकडे स्मार्ट सिटीसाठी लाल गालिचा टाकला जात आहे. त्याच वेळी मध्यमवर्गीय आणि झोपडपट्टीवासीयांच्या आरोग्यासाठी वरदान ठरणाऱ्या ‘स्वच्छ भारत’ योजनेला मात्र सापत्न वागणूक दिली जात आहे.
शहरी भागात आजही आठ लाख कुटुंबे मोकळ्या जागेचाच शौचालयासारखा वापर करीत आहेत. त्यांच्यासाठी शौचालय बांधण्याच्या योजनेत फारसा लाभ दिसत नसल्याने राज्यातील स्मार्ट महापालिकांनी ही स्वच्छ भारत योजना नस्तीमध्येच टाकली आहे. परिणामी वर्ष संपत आले असतानाही महापालिका या योजनेबद्दल गंभीर नसल्याची बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणण्यात आल्याची माहिती नगरविकास विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
स्मार्ट शहराबरोबरच किंबहुना त्यापेक्षा अधिक प्रभावीपणे स्वच्छ भारत अभियानाची अंमलबजावणी करावी, ज्यांच्याकडे शौचालय नाही त्यांच्यासाठी प्राधान्याने शौचालये बांधावीत, त्यामुळे देशातील लोकांचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होईल, असे आदेश केंद्राने यापूर्वीच दिले आहेत.
मात्र स्मार्ट सिटीच्या प्रेमात पडलेल्या राज्य सरकारने प्रारंभी ही योजना गांभार्याने घेतलीच नाही. परिणामी महापालिकांना निधी वितरित करण्यासाठी सप्टेंबर उजाडला. त्यातच मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, पिंपरी-चिंचवड, नागपूर, नाशिक अशा मोठय़ा महापालिकांनी स्मार्ट सिटीचाच बोलबाला सुरू केला आहे. या योजनेच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये खर्चाचे प्रकल्प राबविण्यात येणार असून त्यातील अर्थपूर्ण बाबींवर लक्ष ठेवून महापालिकांनी या योजनेसाठी लाल गालिचा टाकला आहे. स्वच्छ भारत योजनेच्या अंमलबजावणीकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले जात आहे. आतापर्यंत केवळ ८० हजार कुटुंबांना शौचालय मंजूर झाले असून ३४ हजार शौचालये पूर्ण झाली आहेत. काही महापालिकांमध्ये तर अजून योजनाच सुरू झालेली नाही. परिणामी उर्वरित चार महिन्यांत दोन लाख शौचालयांचे उद्दिष्ट कसे पूर्ण होणार, अशी शंका आता मंत्रालयातच घेतली जात
आहे.
गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारने हे काम प्रभावीपणे सुरू आहे. महाराष्ट्रात मात्र सरकारने ही जबाबदारी महापालिकांवर टाकल्याने आणि महापालिकांनी त्याकडे दुर्लक्ष केल्याने ही योजना रखडल्याची कबुलीच नगरविकास विभागातील सूत्रांनी दिली.

* सन २०११च्या जनगणनेनुसार राज्याच्या शहरी भागातील ३२ लाख कुटुंबाकडे स्वत:चे शौचालय नसून २४ लाख कुटुंबे सार्वजनिक शौचालये वापरतात.
* तर ८ लाख कुटुंब शौचालय वापरत नसल्याचे आढळून आले आहे. स्वच्छ भारत योजनेच्या माध्यमातून या आठ लाख लोकांसाठी प्राधान्याने शौचालय बांधण्याची मोहीम
* त्यासाठी केंद्र सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात १३५ कोटी रुपयांचा निधी राज्याला दिला आहे.
* वर्षभरात दोन लाख शौचालये बांधण्याचे उद्दिष्ट राज्याला देण्यात आले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on December 18, 2015 3:20 am

Web Title: red carpet for smart city programm
टॅग : Smart City
Next Stories
1 जायकवाडीचे उर्वरित पाणी रोखले!
2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग म्हणतो, भुजबळ ‘निर्दोष’?
3 एसटी कामगारांच्या संपाला संमिश्र प्रतिसाद
Just Now!
X