मुंबई शहर जिल्ह्य़ातील उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम खासगी विकासकाकडून तीन वर्षांत सुरू न झाल्यास त्या इमारती म्हाडाकडून ताब्यात घेऊन विकसित केल्या जातील, अशी तरतूद असलेले विधेयक विधानसभेत मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. उपनगर जिल्ह्य़ातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींसाठीही अशी तरतूद करण्याची मागणी अनेक सदस्यांनी केल्यावर याबाबत सरकार लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले. शहर जिल्ह्य़ातील उपकरप्राप्त इमारतींसाठी गृहनिर्माण विभागातर्फे विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले होते. शेकडो जुन्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास रखडला असून खासगी विकासकांनी वेळेत कामे सुरू न केल्याने रहिवाशांची परवड होत आहे. खासगी जमीनमालकांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे रहिवासी अडचणीत आहेत. हे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने ते म्हाडामार्फत ताब्यात घेऊन कामे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याबाबत कायदेशीर तरतूद करणारे विधेयक आव्हाड यांनी विधानसभेत मांडले होते. मुंबईतील मोडकळीस आलेल्या व उपकरप्राप्त इमारतींच्या प्रश्नांवर सुनील प्रभू, अमीन पटेल, आशीष शेलार, पराग अळवणी आदी सदस्यांनी काही मुद्दे मांडले. शहराप्रमाणेच उपनगरांमधील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठीही हा निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी केली. तेव्हा सरकार त्याबाबत लवकरच निर्णय घेईल, असे आव्हाड यांनी सांगितले. या विधेयकावर बोलताना शेलार यांनी वांद्रे रेक्लेमेशन येथील म्हाडाच्या संक्रमण शिबिराच्या पुनर्विकासाची योजना तयार होऊन १४ वर्षे झाली, पण अनेक नियमातील अडचणींमुळे अद्याप गती आलेली नाही. तसेच या संक्रमण शिबिराशेजारी झोपडपट्टी असून त्या झोपडय़ांचा पुनर्विकास या संक्रमण शिबिराबरोबर झाला तरच हा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकतो. त्यामुळे त्या झोपडय़ांच्या पुनर्विकासाला परवानगी द्यावी, अशी मागणी शेलार यांनी केली. त्यावर या योजनेतील रखडलेले सर्व मुद्दे महिन्याभरात मार्गी लावू, असे आव्हाड यांनी सांगितले.
