गोरेगाव येथील गृहनिर्माण संस्थेला न्यायालयाचा दिलासा लोकसत्ता प्रतिनिधी मुंबई : पुनर्विकासाला झालेला विलंब, थकलेले घरभाडे, अनिश्चिततेची टांगती तलवार आदी कारणांमुळे गेली दहा वर्षे रखडलेल्या बांगूरनगर (गोरेगाव पश्चिम) येथील गृहनिर्माण संस्थेने स्वत: पुनर्विकास करावा वा नव्या विकासकाची निवड करावी, असे सांगत उच्च न्यायालयाने सोसायटीला अंतरिम दिलासा दिला. त्यामुळे सोसायटीच्या रखडलेल्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होत ९० हून अधिक सदस्यांना दिलासा मिळाला आहे. गोवर्धनगिरी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला अंतरिम दिलासा देताना न्यायालयाने वर्तमान विकासकाला सोसायटीच्या जागेवरील अतिरिक्त (फ्री सेल) सदनिकांची विक्री करण्यापासून मज्जाव केला आहे. आधीच्या विकासकासोबत वाद असला तरी सोसायटीने पुनर्विकासासाठी निवडलेल्या नव्या विकासकाचा समावेश न्यायालय नियुक्त समितीमध्ये करण्यात येईल, असेही न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी स्पष्ट केले. पाच मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या आणि ९१ सदस्यांच्या सोसायटीच्या पुनर्विकासाचे काम अद्याप झालेलेच नाही. मार्च २०२० पासून नुकसानभरपाईची थकबाकी तीन कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. तीन कोटी रुपयांच्या बँक हमीचे नूतनीकरण करण्यात आलेले नाही. घरभाडे वा नुकसान भरपाईअभावी सोसायटीच्या सदस्यांची दुर्दशा झालेली. विकासकाकडून वारंवार आश्वासने दिली जातात, ती पूर्ण केली जात नाहीत, असा सोसायटीचा आरोप आहे. करार रद्द केल्याची नोटीस बजावल्यावर सोसायटीने भारत इन्फ्रास्ट्रक्चर अ‍ॅण्ड इंजिनीअरिंग आणि तक्ष स्पेसच्या विरोधात लवादाकडे याचिका केली होती. सोसायटीच्या उच्च न्यायालयातील याचिकेनुसार, दहा वर्षांपूर्वी, २००९ मध्ये सोसायटीने पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर २०१२मध्ये दोन्ही कंपन्यांनी संयुक्तपणे पुनर्विकासाबाबतचा करार केला. २०१७ भारत इन्फ्रास्ट्रक्चरने करारातून माघार घेतली. त्याआधी २०१६ मध्ये विकासकाने सोसायटीच्या सदस्यांना घरभाडे देणे बंद केले. चटईक्षेत्राच्या वापरामध्येही विसंगती होत्या, असा आरोपही सोसायटीने केला होता. न्यायालयाने आदेशात बँक हमीमध्ये मोठय़ा प्रमाणात नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. तर पुनर्विकासाचे कामही ठरल्यानुसार झाले नाही. परिस्थिती अत्यंत वाईट झालेली आहे, असा आरोपही सोसायटीने केला होता. त्यावर या प्रकल्पामध्ये मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक करण्यात आल्याने सोसायटीच्या सदस्यांना घरभाडे देण्यात त्रुटी राहिल्याचे विकसकाकडून मान्य करण्यात आले. परंतु हा प्रकल्प परोपकारी भावनेतून नाही, तर नफा मिळवण्यासाठी हाती घेण्यात आल्याचे न्यायालयाने सुनावले. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी विकासकांकडे पुरेसा निधी असल्याचाही पुरावा नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आपल्याला अर्थसाहाय्य मिळेल असे म्हणणे पुरेसे नाही. अशा परिस्थितीत अंतरिम दिलासा नाकारला गेल्यास सोसायटीला भरून न काढता येणारे नुकसान होईल, असे नमूद करत न्यायालयाने सोसायटीला दिलासा दिला.
