मराठा सामाजाला देण्यात येणारे आरक्षण हे कोर्टात टिकणारे असले पाहीजे त्यासाठी हे आरक्षण ओबीसींमध्ये उपप्रवर्ग तयार करुन आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे. आज मुंबईत हिवाळी अधिवेशनाला सुरुवात झाली, यावेळी ते माध्यमांशी बोलत होते. विखे पाटील म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी काल वेगळ्या प्रवर्गाबाबत जे विधान केलंय त्यामुळे हे आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही असे वाटते. गेल्या सरकारनेही असाच प्रयत्न केला मात्र, ते कोर्टात टिकू शकले नाही त्यामुळे आम्ही अशी मागणी करीत आहोत. आज सभागृहात त्यांनी यासंदर्भातील राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सादर करावा त्यामुळे यात स्पष्टता येईल. ओबीसीमध्ये उपप्रवर्ग तयार करुन जर सरकारने मराठा आरक्षणाची भुमिका घेतली तर ते न्यायालयात टिकेल. अन्यथा याविरोधात कोणी कोर्टात गेल्यास त्याचा उपयोग झाला नाही, तर सगळी मेहनत वाया जाईल. त्यामुळे ओबीसींमध्ये प्रवर्ग निर्माण करुन आरक्षण द्यावे अशी माझी ढोबळ मागणी आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले. मुख्यमंत्र्यांनी मागास आयोगाच्या ज्या शिफारशी सांगितल्या आहेत त्यावरुन असे दिसते की, ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून स्पर्धा परिक्षांमध्ये मराठा समाजाच्या तरुणांना संधी मिळू शकणार नाही. त्यामुळे सरकारने आमच्या मागणीचा विचार करावा. सरकारने ओबीसींमधील नव्या प्रवर्गातून १६ टक्केच काय २२ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण द्यावे, त्याला आमचा विरोध नाही.
