गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आदिवासींना वनजमिनीचे पट्टे देण्याच्या अधिकाराचा प्रश्न येत्या तीन महिन्यांत निकाली काढा, अशा सूचना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्य शासनाला दिल्या. राज्यपालांनी राजभवनात आदिवासींच्या विविध प्रश्नांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक बोलावली होती. या वेळी बोलताना त्यांनी अनुसूचित क्षेत्राची अद्ययावत स्वरूपात जीपीएस मॅपिंगची कार्यवाही तत्काळ करण्यात यावी, असे निर्देशही शासनाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिले. राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजाच्या समस्या, विशेषत: आवास तसेच वनहक्क कायद्याअंतर्गत गौण वनौपज व इतर उपजीविकेसाठी देण्यात येणारे वन अधिकार इत्यादी प्रश्न गेले अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. या प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा झाली. त्या वेळी आदिवासींचा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे वनपट्टय़ांचे अधिकार पुढील तीन महिन्यांत निकाली काढण्यात यावेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.
