प्रसाद रावकर गेल्या काही दिवसांमध्ये पुन्हा एकदा करोना संसर्गाने धुमाकूळ घालायला सुरुवात केली आहे. राज्य सरकार, मुंबई महापालिका आणि अन्य यंत्रणा सज्ज झाल्या आहेत. वाढत्या रुग्णसंख्येसाठी पुन्हा एकदा रुग्णशय्यांची जुळवाजुळव सुरू आहे. औषधांचा पुरेसा साठा केला जात आहे. बंद केलेली संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रे पुन्हा एकदा सुरू करण्यात येत आहेत. यंत्रणेवर ताण पडू नये म्हणून निवडक रुग्णांना अटीसापेक्ष गृहविलगीकरणाचीही मुभा दिली जात आहे; पण ही मुभा घात करते आहे का? तर त्याचे उत्तर हो असेच द्यावे लागेल. जानेवारीत नियंत्रणात आलेल्या करोना संसर्गाने पुन्हा एकदा उसळी घेतली. फेब्रुवारीच्या दुसऱ्या आठवडय़ापासून रुग्णसंख्येत हळूहळू वाढ होऊ लागली. खरे तर तेव्हाच भविष्यातील धोका ओळखून कडक उपाययोजना करायला हव्या होत्या. नियमांची कडक अंमलबजावणी व्हायला हवी होती, पण तसे झाले नाही आणि मुंबईभोवती करोनाचा विळखा अधिक घट्ट होत गेला. आता तर दर दिवशी नऊ हजारांहून अधिक रुग्ण बाधित होत असल्याचे पालिकेच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. केवळ मुंबईची नाही तर आसपासच्या ठाणे, नवी मुंबई, वसई, विरार परिसरांतही अशीच अवस्था आहे. तेथेही रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. निरनिराळ्या कारणांमुळे होणारी गर्दी, धाब्यावर बसविण्यात येणारे नियम, विरोधकांची केवळ सत्ताधाऱ्यांवर सुरू असलेली कुरघोडी अन् राजकीय हतबलता अशा विविध गोष्टी आता मुंबईला टाळेबंदीच्या दिशेने घेऊन जात आहेत. मुंबईतील झोपडपट्टय़ांच्या तुलनेत बहुमजली इमारतींमधील रहिवाशांमध्ये करोना संसर्ग वेगाने पसरत असल्याची एक बाब समोर आली आहे. झोपडपट्टय़ांमधील रहिवासी बाधित झाल्यानंतर घरात वेगळे राहण्याची व्यवस्था नसल्यामुळे त्यांची संस्थात्मक विलगीकरण केंद्रात रवानगी करण्यात येत आहे. विलगीकरणाचा काळ पूर्ण करून, करोनामुक्त होऊन या मंडळींची घरवापसी होत आहे; पण त्यामुळे त्यांचे कुटुंब घरात सुरक्षित राहात आहे. बहुमजली इमारतींमध्ये अगदी उलट परिस्थिती आहे. चाचणीअंती करोनाची बाधा झाल्याचे समजताच बहुमजली इमारतींमधील रहिवासी गृहविलगीकरणातच राहण्याचा हट्ट धरतात. आपले घर मोठे आहे, अनेक खोल्या आहेत. त्यापैकी एका खोलीत आपण विलगीकरणात राहू, घरातील अन्य सदस्यांच्या संपर्कात येणार नाही याची काळजी घेऊ, असा आग्रह धरत ही मंडळी गृहविलगीकरणातच राहतात. पालिका अधिकारीही भाबडेपणाने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून त्यांना अटीसापेक्ष गृहविलगीकरणात राहण्याची मुभा देतात. मुळात पालिकेचे संस्थात्मक विलगीकरण केंद्र कसे असेल, तेथे आवश्यक त्या सुविधा मिळतील का, तेथील व्यवस्था कशी असेल, असे नाना प्रश्न या मंडळींच्या मनात डोकावतात, तर खासगी रुग्णालयात होणारी लूट टाळायची असते. यातून गृहविलगीकरणाचा हट्ट केला जातो; पण विलगीकरणात असलेला रुग्ण घरात नियम पाळत नाही, निरनिराळ्या कारणांमुळे बाधित व्यक्ती कुटुंबातील अन्य सदस्यांच्या संपर्कात येत राहते आणि जे व्हायला नको ते होते, अवघे कुटुंबच बाधित होते. मुंबईत गृहविलगीकरणात असलेल्या बाधित रुग्णामुळे कुटुंबच करोनाग्रस्त झाल्याचे अनेक प्रकार घडू लागले आहेत. त्यामुळे रुग्णसंख्येत भर पडताना दिसत आहे. मुंबईतील वाढती रुग्णसंख्या धोक्याची घंटा ठरत आहे. गर्दीवर नियंत्रण मिळविण्यात अपयश येत असल्यामुळे रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढत आहे. गृहविलगीकरणाचे नियम न पाळल्याने कुटुंबच बाधित होऊन रुग्णसंख्येत भर पडत आहे. अशा रुग्णांची संख्या तुलनेने कमी असली तरी ती कुटुंब, गृहनिर्माण सोसायटीसाठी धोक्याचीच आहे. म्हणून याचा विचार व्हायलाच हवा. लक्षणे नसलेल्या, मात्र बाधा झालेल्या, सौम्य लक्षणे असलेल्या रुग्णांना गृहविलगीकरणात राहण्याची अटीसापेक्ष परवानगी दिली जाते. रुग्ण घरातच राहात असल्यामुळे पालिकेच्या यंत्रणेवरही ताण काहीसा कमी होतो. रुग्णाला आपल्या कौटुंबिक डॉक्टरकडून औषधोपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे विभाग कार्यालयांमधील नियंत्रण कक्षही अशा रुग्णांच्या बाबतीत निर्धास्त होतात. पण आता गृहविलगीकरण धोक्याचे ठरू लागल्याने नवी नियमावली लागू करण्यात आली आहे. या नियमावलीत गृहविलगीकरणास परवानगी देण्यापूर्वी त्यासाठी आवश्यक सुविधा रुग्णाच्या घरी आहेत की नाही याची खातरजमा वैद्यकीय पथकांना करावी लागणार आहे. वास्तवात रुग्ण वेगळा राहू शकणार असेल तरच त्याला तशी परवानगी देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आपल्या विभागामधील गृहविलगीकरणात असलेल्या रुग्णांपैकी किमान १० बाधितांच्या घरी भेट देऊन नियमांचे पालन होते की नाही याची पडताळणी करण्याची जबाबदारी प्रशासनाने समर्पित वैद्यकीय पथकांवर सोपविली आहे. गृहविलगीकरणात नियम धाब्यावर बसविण्यात येत असल्यानेच ही वेळ प्रशासनावर ओढवली. एखादी गोष्ट धोकादायक बनू लागल्यानंतर त्याचा फेरविचार होणे आवश्यक आहे. मात्र फेरविचार करण्याची वेळ आली तर पालिकेला विलगीकरणाच्या व्यवस्थेत प्रचंड वाढ करावी लागेल. आजघडीला मुंबईतील तब्बल साडेपाच लाख रुग्ण गृहविलगीकरणात आहेत. इतक्या रुग्णांसाठी संस्थात्मक विलगीकरणाची व्यवस्था करणे पालिकेच्या आवाक्याबाहेर आहे; पण एका रुग्णामुळे कुटुंबच धोक्यात येत असेल तर भविष्यात जटिल प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. पालिकेच्या समर्पित वैद्यकीय पथकांना गृहविलगीकरणातील रुग्णांच्या घरी भेट देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. गृहविलगीकरणातील रुग्ण आणि समर्पित वैद्यकीय पथकांची संख्या व्यस्त आहे. पालिकेकडे आधीच मनुष्यबळाचा तुटवडा आहे. त्यात आता रुग्णांच्या घरी भेट द्यायचे म्हटले तर या पथकांसमोर निरनिराळे प्रश्न उभे राहतील. मुंबईसह आसपासच्या शहरांमध्ये करोना संसर्गाचे थैमान सुरू झाले आहे. अशा वेळी प्रत्येक नागरिकाने आपली जबाबदारी ओळखून नियमांचे पालन करायला हवे; पण नियम धाब्यावर बसविण्यासाठीच असतात, असा समज बहुधा काही नागरिकांचा झाला आहे. मुखपट्टीचा वापर टाळून अन्य नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. रोजगाराच्या निमित्ताने अनेकांना नाइलाजाने घराबाहेर पडावे लागते हे मान्य; पण घराबाहेर पडल्यानतंर करोनाचा संसर्ग होऊ नये याची किमान काळजी प्रत्येकाने घ्यायलाच हवी. आपणच नियम पायदळी तुडवायचे आणि मग कठोर पावले उचलणाऱ्या सरकार, पालिकेच्या नावाने बोंब ठोकायची असा प्रकार मुंबईत सुरू झाला आहे. करोनाची बाधा झाली की गृहविलगीकरणात राहण्याचा हट्ट करायचा; पण घरात राहताना आपल्यामुळे इतरांना बाधा होऊ नये याची साधी काळजीही घ्यायची नाही. हा प्रकार गंभीर आहे. ‘माझे विलगीकरण, माझीच जबाबदारी’ असे आवाहन सरकार किंवा पालिकेने गृहविलगीकरणात राहणाऱ्या रुग्णांना करायला हवे का? प्रत्येकाला आपली जबाबदारी कळायलाच हवी. तरच या संकटावर मात करणे शक्य होणार आहे. अन्यथा अधूनमधून रुग्णसंख्येचा पारा चढत जाणार, यंत्रणेवर ताण येतच जाणार, परिस्थिती जैसे थेच राहणार. तेव्हा नागरिकांनी ठरवावे आपण नेमके काय करायला हवे.
