टाळेबंदीचे निर्बंध शिथिल झाल्यावर मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशातील सर्व महापालिका, तसेच राज्यभरातील अन्य दहा महापालिका क्षेत्रांतील कनिष्ठ न्यायालयांचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरुवातीच्या विरोधानंतर १५ टक्के कर्मचारीवर्गासह सुरळीत सुरू झाले. परंतु, विनंती करूनही उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज मात्र सुरू केले जात नसल्याने न्यायालय प्रशासनाच्या भूमिकेविषयी वकिलवर्ग नाराजी व्यक्त करीत आहे. आभासी न्यायालयांच्या माध्यमातून सुरुवातीला तातडीच्या विशेषत: करोनाशी संबंधित प्रकरणांचीच सुनावणी घेण्यात येत होती. हळूहळू खंडपीठांची संख्या तसेच कामकाजाचे दिवस वाढवण्यात येऊन अन्य प्रकरणांवरही याच माध्यमातून सुनावणी घेण्यात येत आहे. प्रत्यक्ष कामकाज अद्याप सुरू झालेले नाही. परिणामी प्रामुख्याने छोटय़ा व मध्यम श्रेणीतील वकिलांचे हाल होत आहेत. हाताखाली काम करणारे कनिष्ठ वकील, अन्य कर्मचारीवर्गाच्या वेतनासाठी तजवीज करणे कठीण होऊन बसले आहे. त्यामुळेच चौथी टाळेबंदी जाहीर होण्यापूर्वी काही ज्येष्ठ वकिलांनी मुख्य न्यायमूर्तीची भेट घेऊन हळूहळू प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्याची विनंती केली होती. मात्र त्यावर अद्याप कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे मुख्य न्यायमूर्तींना पत्रव्यवहार करणाऱ्या वकिलांपैकी एक ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी सांगितले. न्यायालय हे अत्यावश्यक सेवेत येते. शिवाय टाळेबंदीचे निर्बंधही शिथिल झालेले आहेत. असे असताना हळूहळू प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करायला काहीही हरकत नाही. आता हे कामकाज सुरू करण्यात आले तरच ऑगस्ट महिन्यापर्यंत १०० टक्के कामकाज सुरू होऊ शकेल, असे मतही साखरे यांनी व्यक्त केले. ज्येष्ठ वकील अतुल दामले यांनीही सगळे व्यवहार हळूहळू सुरू होत असताना उच्च न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू करण्यासाठी विलंब का, असा सवाल केला. टाळेबंदीमुळे साडेतीनहून अधिक महिने न्यायालयाचे नियमित कामकाज बंद आहे. वकीलवर्ग हा न्यायालयाचा अधिकारी वर्ग आहे. परिणामी त्याला कुठलाही भविष्यनिधी, निवृत्तीवेतन, वा विमायोजनेचा लाभ मिळत नाही. प्रकरणे मिळण्यावरच त्यांचे आर्थिक गणित अवलंबून असते. परंतु गेल्या अडीच महिन्यांपासूनच तेच बंद झाल्याने वकीलवर्ग बैचेन आहे. त्याचाच भाग म्हणून न्यायालयाचे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू केले जात नसल्याबाबत त्यांच्या मनात नाराजी, असंतोष असल्याचे अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांनी सांगितले.
